MP News: देशी की बात, इधर विदेशी कंपनी को दे दिया काम, वित्त विभाग के फैसले ने चौंकाया

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इस कदम से यह आशंका जताई जा रही है कि संवेदनशील जानकारी निजी हाथों में जा सकती है। अब वित्त विभाग के जानकारों का कहना है कि जब देश में ही अनेक वित्तीय विशेषज्ञ मौजूद हैं तो विदेशी कंपनी को नियुक्त करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि निजी परामर्शदाता की सेवाएं लेना यह संदेश देता है कि हमारे पास योग्य विशेषज्ञ नहीं हैं। साथ ही, यह कदम वित्त विभाग की गोपनीयता पर भी प्रश्नचिह्न खड़ा करता है। राघवजी ने सरकार को ऐसे निर्णयों से बचने की नसीहत दी।

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पीएमयू का भी किया गठन 
इसी क्रम में वित्त विभाग ने अपनी कार्यप्रणाली को मजबूत करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट (PMU) का गठन भी किया है। इसके तहत दो कार्यदल बनाए गए हैं। एक बजट मैनुअल के लिए पांच सदस्यीय और दूसरा ऋण प्रबंधन के लिए छह सदस्यीय कार्यदल की जिम्मेदारी अतिरिक्त सचिव स्तर के अधिकारियों को सौंपी गई है।