एमपी: राजभवन के 2011 से भेजे गए पत्रों का होगा निरीक्षण, हाईकोर्ट ने आरटीआई कार्यकर्ता अजय दुबे को दी अनुमति

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कोर्ट के आदेश के अनुसार, दुबे को मध्य प्रदेश राजभवन जाकर उन अभिलेखों का निरीक्षण करने की अनुमति मिलेगी, जो वर्ष 2011 से राज्यपाल द्वारा प्रदेश की राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति के संबंध में केंद्र सरकार को भेजे गए और उन रिपोर्टों पर केंद्र की तरफ से आए जवाब। निरीक्षण के बाद वे अपनी जरूरत के अनुसार संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकेंगे। इस मामले में अब राजभवन के रिकॉर्ड तक पहुंच का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि निरीक्षण के दौरान कौन-कौन से दस्तावेज उपलब्ध होंगे और उनमें क्या जानकारियां सामने आएंगी। यह आदेश आरटीआई के तहत सरकारी अभिलेखों के निरीक्षण और सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया से जुड़ा है। 

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