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एमपी: डेढ़ लाख पदों पर होगी सीधी भर्ती, 25 नवंबर तक विभागों से मांगे प्रस्ताव, सीएस ने की समीक्षा बैठक
Wed, 11 Nov 2026 08:54 PM IST
Anand Pawar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Wed, 11 Nov 2026 08:54 PM IST
सार
मध्यप्रदेश में डेढ़ लाख पदों पर सीधी भर्ती की तैयारी है। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने विभागों को रिक्त पदों के प्रस्ताव समय-सीमा में भेजने और 2300 से अधिक लंबित अनुकंपा नियुक्ति के मामलों का निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। वर्ष 2027 में नियमित और विशेष राज्य सेवा परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसके लिए पीएससी ने परीक्षा कैलेंडर तैयार किया है।
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सीएस अशोक वर्णवाल बैठक लेते हुए
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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मध्यप्रदेश में सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने के लिए डेढ़ लाख पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इसके लिए सभी विभागों को रिक्त पदों का आकलन कर भर्ती प्रस्ताव निर्धारित समय-सीमा में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। नियमित राज्य सेवा परीक्षा 2027 के लिए 25 नवंबर तक और विशेष राज्य सेवा परीक्षा के लिए 15 मार्च 2027 तक विभागों को प्रस्ताव भेजने होंगे। मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल ने बुधवार को मंत्रालय में कर्मचारी कल्याण से जुड़े विभिन्न मुद्दों की समीक्षा के दौरान ये निर्देश दिए। बैठक में पदोन्नति, सीधी भर्ती, अनुकंपा नियुक्ति, विभागीय जांच और पेंशन प्रकरणों की स्थिति पर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने विभागाध्यक्षों से कहा कि कर्मचारियों से जुड़े मामलों का समय-सीमा में निराकरण किया जाए और शासन के निर्देशों के अनुसार पदोन्नति की प्रक्रिया पूरी की जाए।
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2300 से ज्यादा अनुकंपा नियुक्ति के मामले लंबित
बैठक में बताया गया कि विभिन्न विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के 2300 से अधिक प्रकरण लंबित हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने अब तक सबसे ज्यादा 904 अनुकंपा नियुक्तियां की हैं। मुख्य सचिव ने लंबित मामलों के कारणों की समीक्षा करते हुए विभागाध्यक्षों को विशेष अभियान चलाकर अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पदोन्नति और सेवानिवृत्ति के बाद खाली हुए पदों की संवर्गवार समीक्षा की जाए। राज्य और जिला स्तरीय पदोन्नति समितियों की बैठक के बाद रिक्त हुए पदों पर सेटअप के अनुसार सीधी भर्ती और अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए।
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अब तक 68,437 कर्मचारियों को पदोन्नति
मुख्य सचिव ने बताया कि पिछले वर्ष तक के रिक्त पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया की गई है। गृह और राजस्व विभाग ने इस दिशा में काम किया है। अब चालू वर्ष में होने वाली पदोन्नतियों की प्रक्रिया भी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक 68,437 शासकीय सेवकों को पदोन्नति दी जा चुकी है। रिक्त पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया लगातार जारी है। मुख्य सचिव ने विभागों और मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के बीच बेहतर समन्वय बनाने पर भी जोर दिया, ताकि आगामी पदोन्नति समितियों की बैठकें तय समय पर हो सकें।
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पीएससी को 6588 और कर्मचारी चयन मंडल को 17,299 पदों के प्रस्ताव
सीधी भर्ती के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल को अब तक 6588 और 17,299 पदों के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि डेढ़ लाख पदों पर भर्ती की कार्यवाही दोनों संस्थाओं के माध्यम से की जानी है। इसके लिए सभी विभाग निर्धारित मापदंडों के अनुसार रोडमैप तैयार करें और भर्ती प्रस्ताव समय-सीमा में भेजें। बैठक में विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि विभागीय जांच अनावश्यक रूप से लंबित न रखी जाए और निर्धारित समय-सीमा में पूरी की जाए। पेंशन प्रकरणों के ऑनलाइन निराकरण की समीक्षा करते हुए उन्होंने वित्त विभाग को परिपत्र जारी करने के निर्देश दिए। इसमें ऑनलाइन प्रमाणपत्र अपलोड करने सहित अन्य प्रक्रियाओं में अधीनस्थ कर्मचारियों को आ रही दिक्कतों को दूर करने के उपाय शामिल होंगे।
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2027 में दो राज्य सेवा परीक्षाएं, पीएससी ने बनाया कैलेंडर
प्रदेश में वर्ष 2027 में नियमित राज्य सेवा परीक्षा के अलावा विशेष राज्य सेवा परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर दोनों परीक्षाओं की तैयारी की जा रही है। बैठक में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव ने परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी दी। नियमित राज्य सेवा परीक्षा 2027 के लिए नवंबर के अंतिम सप्ताह तक रिक्तियों का विज्ञापन जारी करने की योजना है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा जनवरी 2027, मुख्य परीक्षा जून और साक्षात्कार नवंबर में प्रस्तावित हैं। वहीं, विशेष राज्य सेवा परीक्षा के लिए मार्च 2027 में रिक्तियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसकी प्रारंभिक परीक्षा मई, मुख्य परीक्षा सितंबर और साक्षात्कार दिसंबर 2027 में कराने की योजना है। मुख्य सचिव ने विभागाध्यक्षों को नियमित पीएससी के लिए 31 दिसंबर 2026 की स्थिति में संभावित रिक्त पदों का आकलन कर 25 नवंबर तक भर्ती प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। विशेष पीएससी के लिए वर्ष 2027 में संभावित रिक्तियों का आकलन कर 15 मार्च तक प्रस्ताव भेजने को कहा गया है।
डैशबोर्ड पर दिखेंगी योजनाओं और सेवाओं की स्थिति
बैठक में सुशासन के तहत सरकारी सेवाओं और योजनाओं की निगरानी के लिए तैयार किए जा रहे डैशबोर्ड का भी प्रदर्शन किया गया। इसमें आम लोगों और प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी सेवाओं को शामिल किया जा रहा है। राजस्व विभाग के नामांतरण, सीमांकन और बंटवारा जैसे प्रकरणों के साथ विभिन्न विभागों की लाइसेंस और पंजीयन संबंधी सेवाओं को भी डैशबोर्ड पर लाया जा रहा है। इसके माध्यम से लंबित मामलों की स्थिति की जानकारी मिल सकेगी। मुख्य सचिव ने विभागाध्यक्षों से सुझाव लेते हुए लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
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2300 से ज्यादा अनुकंपा नियुक्ति के मामले लंबित
बैठक में बताया गया कि विभिन्न विभागों में अनुकंपा नियुक्ति के 2300 से अधिक प्रकरण लंबित हैं। स्कूल शिक्षा विभाग ने अब तक सबसे ज्यादा 904 अनुकंपा नियुक्तियां की हैं। मुख्य सचिव ने लंबित मामलों के कारणों की समीक्षा करते हुए विभागाध्यक्षों को विशेष अभियान चलाकर अनुकंपा नियुक्ति के प्रकरणों का निराकरण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पदोन्नति और सेवानिवृत्ति के बाद खाली हुए पदों की संवर्गवार समीक्षा की जाए। राज्य और जिला स्तरीय पदोन्नति समितियों की बैठक के बाद रिक्त हुए पदों पर सेटअप के अनुसार सीधी भर्ती और अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू की जाए।
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अब तक 68,437 कर्मचारियों को पदोन्नति
मुख्य सचिव ने बताया कि पिछले वर्ष तक के रिक्त पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया की गई है। गृह और राजस्व विभाग ने इस दिशा में काम किया है। अब चालू वर्ष में होने वाली पदोन्नतियों की प्रक्रिया भी शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि अब तक 68,437 शासकीय सेवकों को पदोन्नति दी जा चुकी है। रिक्त पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया लगातार जारी है। मुख्य सचिव ने विभागों और मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के बीच बेहतर समन्वय बनाने पर भी जोर दिया, ताकि आगामी पदोन्नति समितियों की बैठकें तय समय पर हो सकें।
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पीएससी को 6588 और कर्मचारी चयन मंडल को 17,299 पदों के प्रस्ताव
सीधी भर्ती के लिए मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग और कर्मचारी चयन मंडल को अब तक 6588 और 17,299 पदों के प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि डेढ़ लाख पदों पर भर्ती की कार्यवाही दोनों संस्थाओं के माध्यम से की जानी है। इसके लिए सभी विभाग निर्धारित मापदंडों के अनुसार रोडमैप तैयार करें और भर्ती प्रस्ताव समय-सीमा में भेजें। बैठक में विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि विभागीय जांच अनावश्यक रूप से लंबित न रखी जाए और निर्धारित समय-सीमा में पूरी की जाए। पेंशन प्रकरणों के ऑनलाइन निराकरण की समीक्षा करते हुए उन्होंने वित्त विभाग को परिपत्र जारी करने के निर्देश दिए। इसमें ऑनलाइन प्रमाणपत्र अपलोड करने सहित अन्य प्रक्रियाओं में अधीनस्थ कर्मचारियों को आ रही दिक्कतों को दूर करने के उपाय शामिल होंगे।
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2027 में दो राज्य सेवा परीक्षाएं, पीएससी ने बनाया कैलेंडर
प्रदेश में वर्ष 2027 में नियमित राज्य सेवा परीक्षा के अलावा विशेष राज्य सेवा परीक्षा भी आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर दोनों परीक्षाओं की तैयारी की जा रही है। बैठक में मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के सचिव ने परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी दी। नियमित राज्य सेवा परीक्षा 2027 के लिए नवंबर के अंतिम सप्ताह तक रिक्तियों का विज्ञापन जारी करने की योजना है। इसकी प्रारंभिक परीक्षा जनवरी 2027, मुख्य परीक्षा जून और साक्षात्कार नवंबर में प्रस्तावित हैं। वहीं, विशेष राज्य सेवा परीक्षा के लिए मार्च 2027 में रिक्तियों का विज्ञापन जारी किया जाएगा। इसकी प्रारंभिक परीक्षा मई, मुख्य परीक्षा सितंबर और साक्षात्कार दिसंबर 2027 में कराने की योजना है। मुख्य सचिव ने विभागाध्यक्षों को नियमित पीएससी के लिए 31 दिसंबर 2026 की स्थिति में संभावित रिक्त पदों का आकलन कर 25 नवंबर तक भर्ती प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। विशेष पीएससी के लिए वर्ष 2027 में संभावित रिक्तियों का आकलन कर 15 मार्च तक प्रस्ताव भेजने को कहा गया है।
डैशबोर्ड पर दिखेंगी योजनाओं और सेवाओं की स्थिति
बैठक में सुशासन के तहत सरकारी सेवाओं और योजनाओं की निगरानी के लिए तैयार किए जा रहे डैशबोर्ड का भी प्रदर्शन किया गया। इसमें आम लोगों और प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जुड़ी सेवाओं को शामिल किया जा रहा है। राजस्व विभाग के नामांतरण, सीमांकन और बंटवारा जैसे प्रकरणों के साथ विभिन्न विभागों की लाइसेंस और पंजीयन संबंधी सेवाओं को भी डैशबोर्ड पर लाया जा रहा है। इसके माध्यम से लंबित मामलों की स्थिति की जानकारी मिल सकेगी। मुख्य सचिव ने विभागाध्यक्षों से सुझाव लेते हुए लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
