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प्रदेश में 63 हजार करोड़ से बनेंगे पांच नए ग्रीनफील्ड हाईवे, भोपाल से मंदसौर और ग्वालियर तक बनेगा नया कॉरिडोर
Thu, 05 Nov 2026 09:21 PM IST
Anand Pawar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Thu, 05 Nov 2026 09:21 PM IST
सार
मध्य प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को नई रफ्तार देने के लिए 63,296 करोड़ रुपये की लागत से पांच नए ग्रीनफील्ड हाईवे बनाने की तैयारी है। इनकी कुल लंबाई 1,398 किलोमीटर होगी। भोपाल से मंदसौर और ग्वालियर सहित पांच प्रमुख रूट पर नए फोरलेन कॉरिडोर प्रस्तावित हैं।
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मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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मध्य प्रदेश में सड़क कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए सरकार पांच नए ग्रीनफील्ड कॉरिडोर बनाने की तैयारी कर रही है। इन पर करीब 63 हजार 296 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है। पांचों कॉरिडोर की कुल लंबाई 1398 किलोमीटर होगी। खास बात यह है कि इन सड़कों के बनने से भोपाल से मंदसौर और ग्वालियर के साथ सागर से सतना, जबलपुर से आशापुर और कटनी से सिंगरौली तक आने-जाने के लिए नया सड़क मार्ग उपलब्ध होगा। ये सभी कॉरिडोर चार लेन के एक्सेस कंट्रोल्ड ग्रीनफील्ड हाईवे के रूप में प्रस्तावित हैं। यानी इनके लिए नए सिरे से सड़क मार्ग विकसित किया जाएगा और प्रवेश तथा निकास के स्थान निर्धारित होंगे। फिलहाल परियोजनाएं तैयारी के चरण में हैं। तीन कॉरिडोर के लिए कंसल्टेंट फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जबकि दो के लिए कंसल्टेंट चयन की निविदा प्रक्रिया चल रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गुरुवार को मुख्यमंत्री निवास स्थित समत्व भवन में मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम के संचालक मंडल की 49वीं बैठक में इन परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्माणाधीन सड़कों का काम तेज करने और अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय बनाकर परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के निर्देश दिए।
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ये होंगे पांच ग्रीनफील्ड कॉरिडोर
प्रस्तावित कॉरिडोर लंबाई
भोपाल-मंदसौर 258 किमी
सागर-सतना 227 किमी
जबलपुर-आशापुर 358 किमी
भोपाल-ग्वालियर 320 किमी
कटनी-सिंगरौली 235 किमी
कुल 1398 किमी
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तीन की रिपोर्ट तैयार, दो के लिए कंसल्टेंट की तलाश
परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति देखें तो भोपाल-मंदसौर, सागर-सतना और जबलपुर-आशापुर कॉरिडोर के लिए डीपीआर कंसल्टेंट फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इन मार्गों के अलग-अलग अलाइनमेंट विकल्प सामने आए हैं। सड़क विकास निगम इनमें से बेहतर विकल्प का चयन करेगा। वहीं भोपाल-ग्वालियर और कटनी-सिंगरौली कॉरिडोर के लिए डीपीआर कंसल्टेंट नियुक्त करने की निविदा प्रक्रिया चल रही है। संचालक मंडल ने पांचों परियोजनाओं की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने और व्यवहारिक पाए जाने पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने की अनुमति दे दी है। यानी अभी इन सड़कों के निर्माण की अंतिम प्रक्रिया बाकी है।
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राजमार्ग निधि का नाम बदला, टोल पर किसानों को राहत
बैठक में मुख्यमंत्री ने राजमार्ग निधि का नाम बदलकर 'विकसित मध्य प्रदेश संकल्प पथ' करने का निर्णय लिया। इसके अलावा जावरा-नयागांव फोरलेन परियोजना में शत-प्रतिशत इक्विटी विनिवेश को मंजूरी दी गई। सड़क विकास निगम में दो मुख्य अभियंता, तीन महाप्रबंधक और पांच उप महाप्रबंधक के नए पद भी स्वीकृत किए गए। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले कंबाइन हार्वेस्टर को निगम के टोल प्लाजा पर शुल्क से छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा निगम के लिए अरेरा हिल्स स्थित पीएएम भवन के अधिग्रहण, स्वतंत्र संचालक की नियुक्ति और विभिन्न सड़क परियोजनाओं का स्वामित्व निगम को सौंपने के प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। बैठक में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह सहित मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल और वित्त, नगरीय विकास, वन तथा लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
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प्रस्तावित कॉरिडोर लंबाई
भोपाल-मंदसौर 258 किमी
सागर-सतना 227 किमी
जबलपुर-आशापुर 358 किमी
भोपाल-ग्वालियर 320 किमी
कटनी-सिंगरौली 235 किमी
कुल 1398 किमी
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परियोजनाओं की मौजूदा स्थिति देखें तो भोपाल-मंदसौर, सागर-सतना और जबलपुर-आशापुर कॉरिडोर के लिए डीपीआर कंसल्टेंट फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं। इन मार्गों के अलग-अलग अलाइनमेंट विकल्प सामने आए हैं। सड़क विकास निगम इनमें से बेहतर विकल्प का चयन करेगा। वहीं भोपाल-ग्वालियर और कटनी-सिंगरौली कॉरिडोर के लिए डीपीआर कंसल्टेंट नियुक्त करने की निविदा प्रक्रिया चल रही है। संचालक मंडल ने पांचों परियोजनाओं की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने और व्यवहारिक पाए जाने पर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) बनाने की अनुमति दे दी है। यानी अभी इन सड़कों के निर्माण की अंतिम प्रक्रिया बाकी है।
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बैठक में मुख्यमंत्री ने राजमार्ग निधि का नाम बदलकर 'विकसित मध्य प्रदेश संकल्प पथ' करने का निर्णय लिया। इसके अलावा जावरा-नयागांव फोरलेन परियोजना में शत-प्रतिशत इक्विटी विनिवेश को मंजूरी दी गई। सड़क विकास निगम में दो मुख्य अभियंता, तीन महाप्रबंधक और पांच उप महाप्रबंधक के नए पद भी स्वीकृत किए गए। एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में कृषि कार्यों में इस्तेमाल होने वाले कंबाइन हार्वेस्टर को निगम के टोल प्लाजा पर शुल्क से छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके अलावा निगम के लिए अरेरा हिल्स स्थित पीएएम भवन के अधिग्रहण, स्वतंत्र संचालक की नियुक्ति और विभिन्न सड़क परियोजनाओं का स्वामित्व निगम को सौंपने के प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली। बैठक में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह सहित मुख्य सचिव अशोक बर्णवाल और वित्त, नगरीय विकास, वन तथा लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
