Happy New Year 2025: एमपी के लिए खुशियां लाया नया साल, मेट्रो, ई-ऑफिस और ई-विधान से लगेगी तकनीकी छलांग

इंदौर में शुरुआत में 5.9 किलोमीटर के प्रायोरिटी कॉरिडोर पर ही मेट्रो चलेगी। आने वाले समय में संचालन में मेट्रो स्टेशनों की संख्या को बढ़ाया जाएगा। शुरुआत में मेट्रो कोच की चलाने को लेकर यात्रियों की संख्या के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। वहीं, भोपाल में करीब आठ किमी प्रायोरिटी कॉरिडोर सुभाष नगर से एम्स के बीच मेट्रो की शुरुआत साल के मध्य तक हो जाएगी। इससे दोनों शहरों की जनता का लंबे समय का इंतजार खत्म होगा।

मंत्रालय में कागज मुक्त कामकाज
सरकार के मुख्य केंद्र मंत्रालय में नए साल में नई व्यवस्था शुरू होगी। यहां पर एक जनवरी से ई-ऑफिस शुरू हो जाएगा। इसमें पूरी कामकाज पेपर लेस होगा। इसकी सरकार ने शुरुआत कर रही है। इसमें अधिकारियों के बीच फाइलों का मूवमेंट डिजिटल तरीके से होगा। फिजिकल मूवमेंट धीरे- धीरे बंद कर दिया जाएगा। इसके लिए डॉक्यूमेंट को स्कैन कर अपलोड करने का काम किया जा रहा है। इससे सरकार का डिजिटल रिकॉर्ड सेव हो जाएगा। आग लगने की दुर्घटना से भी फाइलों को रिकवर करने में आसानी होगी। इसके लिए अलग से सर्वर आधारित डेटा स्टोरज होगा।

ई-विधान जून 2025 से
मध्यप्रदेश विधानसभा के सभी काम जून 2025 के बाद ऑनलाइन होंगे। विधानसभा में ई-विधान परियोजना लागू हो जाएगी। इसमें सदस्यों को सदन में प्रश्नकाल के दौरान पूछे जाने वाले प्रश्न भी ऑनलाइन स्क्रीन पर नजर आएंगे। इसके लिए सभी सदस्यों की टेबल पर स्क्रीन लगेगी। इस परियोजना पर 23 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इस व्यवस्था के लागू होने से हर साल विधानसभा की कार्रवाई में कागजों पर खर्च होने वाली राशि की बचत होगी।

जीजी फ्लाईओवर का लोकार्पण 
भोपाल की जनता को नए साल में गायत्री मंदिर से गणेश मंदिर तक जीजी फ्लाईओवर की सौगात मिलेगी। 121 करोड़ रुपये में बने तीन किमी लंबे फ्लाईओवर का लोकार्पण होगा। फ्लाईओवर का निर्माण कार्य दिसंबर 2020 में शुरू हुआ था। इससे भोपाल की जनता को जाम से निजात मिलेगी। इससे वल्लभ भवन और सुभाष नगर से होशंगाबाद की तरफ आने-जाने वाले दो पहिया और चार पहिया वाहन सीधे आ जा सकेंगे। इससे समय की भी बचत होगी।

नए साल में ई-मंडी 41 और मंडियों में होगी शुरू 
प्रदेश सरकार नए साल में बी-क्लास की 41 मंडियों में ई-मंडी योजना शुरू करने जा रही है। मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मंडी बोर्ड) जनवरी से ई-मंडी योजना का विस्तार कर रहा है। मध्यप्रदेश में पहले से ई-मंडी योजना 42 मंडियों में संचालित है। ई-मंडी से किसानों को अपनी उपज को बेचने के लिए मंडी में प्रवेश पर्ची के लिए लाइन नहीं लगाना होगा। मंडी में प्रवेश से लेकर नीलामी, तौल तथा भुगतान तक कार्रवाई कंप्यूटराइज्ड रहेगी। इसमें किसानों को प्रवेश, अनुबंध, तौल तथा भुगतान करने के बाद उनके मोबाइल पर एसएमएस तथा व्हाट्सएप मैसेज प्राप्त होगा। 

प्रदेश की जनता को जनता दरबार की सौगात
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव नए साल पर प्रदेश की जनता को जनता दरबार की बड़ी सौगात दे सकते हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय तैयारी कर रहा है। हालांकि, अभी अधिकारिक रूप से जनता दरबार को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। बताया जा रहा है कि सब कुछ योजना अनुसार रहा था, जनवरी से मुख्यमंत्री जनता दरबार लगा कर जनता की सुनवाई कर सकते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती के समय प्रदेश में जनता दरबार लगता था। अभी उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता दरबार लगाते हैं। जनता दरबार में मुख्यमंत्री सीधे जनता की शिकायत और समस्या को सुनेंगे और अधिकारियों को उसके निराकरण के निर्देश दे देंगे।

किसानों को नए साल में प्रति हेक्टेयर मिलेगा बोनस
मध्य प्रदेश की मोहन सरकार किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। नए साल में किसानों को इसकी सौगत मिल सकती है। मोहन सरकार ने छोटे किसानों को उनकी उपज बेचने पर प्रति हेक्टेयर बोनस देने का फैसला किया है, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की तरफ से एक जनवरी को प्रदेश में चार मिशन प्रारंभ किए जाएंगे। इसमें युवा, नारी, किसान और गरीब वर्ग के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मिशन मोड पर काम किया जाएगा। सरकार के इस निर्णय से कई समस्याओं से जूझ रहे किसानों को राहत मिलेगी और नए साल में उनको एक नई सौगात मिलेगी।

प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर की सौगात मिलेगी 
प्रदेश के सबसे बड़े फ्लाईओवर की सौगात जबलपुर वासियों को 2025 में मिलेगी। फ्लाईओवर की लंबाई सात किलोमीटर है, जो मदन महल रेलवे स्टेशन के ऊपर से होकर जाएगी। मदन महल स्टेशन के ऊपर केबल ब्रिज बनाया जा रहा है। केबल ब्रिज की लम्बाई 385.5 मीटर है। स्टेशन के ऊपर से गुजरने वाली केबल ब्रिज की लंबाई 193.5 मीटर है। देश के इस यूनिक केबल स्टे ब्रिज अगामी दो से तीन माह में पूर्ण हो जाएगा।
मदन महल फ्लाईओवर का कार्य 95 प्रतिशत पूर्ण हो गया है। मदन महन केबिल स्टे ब्रिज लगभग 200 मीटर पूर्ण हो गया है। मध्यप्रदेश के सबसे लंबे केबल स्टे ब्रिज के दोनों हिस्सों को जोड़ दिया गया। केबिल स्टे ब्रिज की डिजाइन फ्रांस से ली गई है और फ्रांस की कंपनी ने डिजाइनिंग असिस्टेंट भी भेजा था। ब्रिज पूरी तरह स्वदेशी है। इसमें लगने वाली केबल भी देश में बनाई जा रही है। इस ब्रिज में 56 केबल लगाई गई हैं। इसमें चार पिलर बनाए गए हैं, जो 32 मीटर ऊपर है और 32 मीटर जमीन के भीतर रखा गया है। इस ब्रिज का कुल वजन लगभग 11,200 टन है। जबलपुर भूकंप संवेदी क्षेत्र है, इसलिए इस ब्रिज में भी भूकंप रोधी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। इस ब्रिज का निर्माण 900 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है और मार्च में इसके लोकार्पण किए जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है।