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Mp:अवैध टोल बंद कराने कांग्रेस ने CM को लिखा पत्र,एक महीने में अवैध टोल बंद नहीं किए तो टोलों पर करेंगे आंदोलन
Mon, 09 Sep 2024 08:10 PM IST
संदीप तिवारी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: संदीप तिवारी
Updated Mon, 09 Sep 2024 08:10 PM IST
सार
प्रदेश में संचालित अवैध टोलों के खिलाफ कांग्रेस पार्टी मोर्चा खोलने जा रही है। अवैध टोल बंद कराने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है।
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पीसीसी चीफ जीतू पटवारी
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
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प्रदेश कांग्रेस पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के नेतृत्व में लगातार प्रदेश में अलग-अलग मुद्दों को उठा रही है और आंदोलन प्रदर्शन कर सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश में संचालित अवैध टोलों के खिलाफ कांग्रेस मोर्चा खोलने जा रही है। अवैध टोल बंद कराने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर एक महीने में सरकार ने प्रदेश के सारे अवैध टोल बंद नहीं किए, तो पूरी कांग्रेस पार्टी अवैध टोलों पर बैठकर आंदोलन करेगी।
60 किलोमीटर के बीच नहीं होना चाहिए टोल
पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पत्र में लिखा है कि नेशन हाइवे की गाइडलाइन के अनुसार 60 किलोमीटर के बीच टोल नहीं होना चाहिए किंतु कई जगह अवैध टोल चल रहे है। इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मार्च 2022 में संसद में वक्तव्य दिया था। इसके बाद भी मध्यप्रदेश में टोल माफिया द्वारा टोल के नाम पर जनता से अवैध रूप से वसूला जा रहा है। उन्होंने पत्र में बताया है कि नेशनल हाइले 44 पर मेहरा और छेंदा में दो टोल प्लाजा है।इसी तरह देवास भोपाल कारिडोर पर कई टोल प्लाजा है।
एक ही बारिश में खुल गई सरकार की सड़कों की पोल
जीतू पटवारी ने प्रदेश की जर्जर और बदहाल सड़कों की स्थिति पर प्रहार करते हुए कहा मध्यप्रदेश की भ्रष्ट और घोटालेबाज सरकार की सड़कों की पोल एक ही बारिश में खुल गई है। राजधानी भोपाल से लेकर संभाग और ग्रामीण सड़कों के स्तर पर गुणवत्ताविहीन सड़कों का निर्माण विगत वर्षों में धड़ल्ले से किया गया। सरकार और ठेकेदारों द्वारा बंदरबांट की गई जिसके कारण आज पूरे प्रदेश में गड्ढों में सड़क ढूंढना पड़ रही है। जनता जनार्दन इन जर्जर और बेहाल सड़कों की स्थिति के कारण प्रतिदिन दुर्घटनाओं का शिकार होने को अभिशप्त है। पटवारी ने कहा भाजपा सरकारों द्वारा हजारों करोड़ का कर्ज लेकर सड़कों का जो निर्माण कराया गया था उनकी निविदा की शर्तों के मुताबिक 5 वर्षों तक ठेकेदार, कम्पनी को मेंटेनेंस करने की वारंटी देना पड़ती है किंतु सरकार की और अधिकारियों की सांठ-गांठ से इस शर्त का पालन नहीं करवाया जा रहा है और अब तो ये हद हो गई है कि सरकार नये सिरे से सड़क निर्माण हेतु 20000 करोड़ का नया कर्ज लेने के लिये उतारू है, जिससे नई सड़कों के निर्माण की आड़ में भ्रष्टाचार और घोटालों की नई इबादत गढ़ी जा सके यह है भाजपा सरकारों का आपदा में अवसर’की शैली का ज्वलंत उदाहरण है।
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सरकार प्रदेश की जर्ज़र सड़कों पर जारी करे श्वेत पत्र
जीतू पटवारी ने कहा प्रदेश पर लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज है जिसमें से 70 से 75 हज़ार करोड़ का कर्जा सड़क निर्माण के मद में लिया गया है जिसमें भाजपा सरकारों और ठेकेदारों ने गुणवत्ता वहीन सड़कों का निर्माण कराकर जमकर चांदी कूटी है। जीतू पटवारी ने मांग की है कि सरकार नया कर्ज लेने के पूर्व एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित करे जो विगत वर्षों में बनाई गई प्रदेश कि सड़कों की जांच करें जो सड़कें अभी वारंटी पीरियड में है उनका तत्काल संबंधित ठेकेदार, कम्पनी से निर्माण कराया जाये। यदि आनाकानी करें तो उसे ब्लैकलिस्ट कर उसकी सुरक्षा निधि राजसात की जाये। सरकार प्रदेश की बदहाल सड़कों पर एक श्वेत पत्र जारी करें।
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60 किलोमीटर के बीच नहीं होना चाहिए टोल
पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने पत्र में लिखा है कि नेशन हाइवे की गाइडलाइन के अनुसार 60 किलोमीटर के बीच टोल नहीं होना चाहिए किंतु कई जगह अवैध टोल चल रहे है। इस संबंध में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने मार्च 2022 में संसद में वक्तव्य दिया था। इसके बाद भी मध्यप्रदेश में टोल माफिया द्वारा टोल के नाम पर जनता से अवैध रूप से वसूला जा रहा है। उन्होंने पत्र में बताया है कि नेशनल हाइले 44 पर मेहरा और छेंदा में दो टोल प्लाजा है।इसी तरह देवास भोपाल कारिडोर पर कई टोल प्लाजा है।
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एक ही बारिश में खुल गई सरकार की सड़कों की पोल
जीतू पटवारी ने प्रदेश की जर्जर और बदहाल सड़कों की स्थिति पर प्रहार करते हुए कहा मध्यप्रदेश की भ्रष्ट और घोटालेबाज सरकार की सड़कों की पोल एक ही बारिश में खुल गई है। राजधानी भोपाल से लेकर संभाग और ग्रामीण सड़कों के स्तर पर गुणवत्ताविहीन सड़कों का निर्माण विगत वर्षों में धड़ल्ले से किया गया। सरकार और ठेकेदारों द्वारा बंदरबांट की गई जिसके कारण आज पूरे प्रदेश में गड्ढों में सड़क ढूंढना पड़ रही है। जनता जनार्दन इन जर्जर और बेहाल सड़कों की स्थिति के कारण प्रतिदिन दुर्घटनाओं का शिकार होने को अभिशप्त है। पटवारी ने कहा भाजपा सरकारों द्वारा हजारों करोड़ का कर्ज लेकर सड़कों का जो निर्माण कराया गया था उनकी निविदा की शर्तों के मुताबिक 5 वर्षों तक ठेकेदार, कम्पनी को मेंटेनेंस करने की वारंटी देना पड़ती है किंतु सरकार की और अधिकारियों की सांठ-गांठ से इस शर्त का पालन नहीं करवाया जा रहा है और अब तो ये हद हो गई है कि सरकार नये सिरे से सड़क निर्माण हेतु 20000 करोड़ का नया कर्ज लेने के लिये उतारू है, जिससे नई सड़कों के निर्माण की आड़ में भ्रष्टाचार और घोटालों की नई इबादत गढ़ी जा सके यह है भाजपा सरकारों का आपदा में अवसर’की शैली का ज्वलंत उदाहरण है।
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सरकार प्रदेश की जर्ज़र सड़कों पर जारी करे श्वेत पत्र
जीतू पटवारी ने कहा प्रदेश पर लगभग 4 लाख करोड़ का कर्ज है जिसमें से 70 से 75 हज़ार करोड़ का कर्जा सड़क निर्माण के मद में लिया गया है जिसमें भाजपा सरकारों और ठेकेदारों ने गुणवत्ता वहीन सड़कों का निर्माण कराकर जमकर चांदी कूटी है। जीतू पटवारी ने मांग की है कि सरकार नया कर्ज लेने के पूर्व एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित करे जो विगत वर्षों में बनाई गई प्रदेश कि सड़कों की जांच करें जो सड़कें अभी वारंटी पीरियड में है उनका तत्काल संबंधित ठेकेदार, कम्पनी से निर्माण कराया जाये। यदि आनाकानी करें तो उसे ब्लैकलिस्ट कर उसकी सुरक्षा निधि राजसात की जाये। सरकार प्रदेश की बदहाल सड़कों पर एक श्वेत पत्र जारी करें।
