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भोपाल में आज: भारत-मलेशिया हॉकी मुकाबला,सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति आरक्षण पर सुनवाई; सीएम के कई कार्यक्रम

Thu, 19 Nov 2026 09:25 AM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Thu, 19 Nov 2026 09:25 AM IST
सार

भोपाल में आज राजनीतिक, प्रशासनिक और खेल गतिविधियों के लिहाज से दिन अहम रहने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति में आरक्षण के मामले पर सुनवाई होगी, वहीं मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव निवेशक सम्मेलन से लेकर महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के उद्घाटन तक कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे।
 

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Bhopal Today: India-Malaysia Hockey, SC Hearing on Promotion Quota; CM’s Key Events
भोपाल में आज के कार्यक्रम - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज
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भोपाल में आज से महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी की शुरुआत हो रही है। नाथू बरखेड़ा के अंतरराष्ट्रीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 19 से 28 नवंबर तक होने वाले इस टूर्नामेंट में भारत सहित छह देशों की टीमें हिस्सा लेंगी। पहले दिन तीन मुकाबले खेले जाएंगे। शाम को मेजबान भारतीय टीम मलेशिया के खिलाफ मैदान में उतरेगी। भारतीय टीम की नजर चौथी बार खिताब जीतने पर है। इसी आयोजन से जुड़ा एक और बड़ा कार्यक्रम 22 नवंबर को होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया करीब 900 करोड़ रुपये की लागत वाले स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पहले चरण का लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर गायक सुखविंदर सिंह की प्रस्तुति भी होगी।

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टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के निवेशक सम्मेलन
मुख्यमंत्रीमोहन यादव गुरुवार को भोपाल में कई आयोजनों में हिस्सा लेंगे। सुबह होटल ताज में टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन के निवेशक सम्मेलन में शामिल होंगे। इसके बाद कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में दंत परिषद के हीरक जयंती समारोह और युवा दंत चिकित्सक संवाद में पहुंचेंगे। उनका भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने का कार्यक्रम है। 
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सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर टिकी कर्मचारियों की नजर
मध्य प्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण का विवाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचेगा। वर्ष 2016 से लंबित इस मामले में आज अहम सुनवाई प्रस्तावित है। राज्य सरकार ने वर्ष 2002 के पदोन्नति नियम को हाई कोर्ट की ओर से निरस्त किए जाने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। इधर, नए पदोन्नति नियम-2025 को लेकर भी हाई कोर्ट में सुनवाई हो चुकी है और फैसला सुरक्षित रखा गया है। इसे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सुनाया जाना है। बीते छह महीने में एक लाख से अधिक अधिकारियों-कर्मचारियों को मिली पदोन्नतियां भी न्यायालय के अंतिम फैसले के अधीन हैं। ऐसे में आज की सुनवाई का असर प्रदेश के बड़ी संख्या में कर्मचारियों और अधिकारियों पर पड़ सकता है। 

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