Bhopal: ट्रांसफर पॉलिसी से पहले स्वास्थ्य विभाग ने शुरू की तैयारी, E-HRMS पर ऑनलाइन आवेदन करने की रहेगी सुविधा

विभाग खुद तैयार कराए गए माड्यूल पर आवेदन बुलाने और आदेश जारी करने की प्रक्रिया अपनाएगा। इसका फायदा प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग में अलग-अलग सेक्टर में काम कर रहे 46 हजार से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारियों को मिलेगा। स्कूल शिक्षा विभाग पहले ही तबादलों को लेकर ऑनलाइन माड्यूल सिस्टम पर काम कर रहा है।


उप मुख्यमंत्री ने तैयारियों का किया रिव्यू
उप मुख्यमंत्री और लोक स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा विभाग के मंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने बुधवार को मंत्रालय में मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूल (ई-एचआरएमएस) की तैयारियों का रिव्यू किया। इस बैठक में उन्हें माड्यूल की व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि मॉड्यूल राज्य सरकार की तबादला नीति के सिद्धांतों एवं प्राथमिकताओं के अनुरूप होना चाहिए।


प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए
उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि तबादला नीति का पूरी तरह पालन करते हुए इस प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए। उन्होंने साफ किया कि मॉड्यूल में सभी आवश्यक मापदंडों का समावेश ऐसे किया जाए कि किसी भी कर्मचारी को अनावश्यक कठिनाई का सामना न करना पड़े। शुक्ल ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देश पर अगले कुछ दिनों में प्रदेश में कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लागू प्रतिबंध हटाया जाने वाला है। इसलिए इसी समयावधि को ध्यान में रखते हुए ई-एचआरएमएस मॉड्यूल की अंतिम टेस्टिंग पूर्ण कर ली जाए, ताकि प्रतिबंध हटते ही तबादला प्रक्रिया बिना किसी बाधा, सुगमता और पारदर्शिता के साथ संचालित की जा सके।

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कार्यप्रणाली में आएगी पारदर्शिता
उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने कहा कि यह मॉड्यूल प्रदेश में मानव संसाधन प्रबंधन को तकनीकी दृष्टि से सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल कार्यप्रणाली में पारदर्शिता आएगी, बल्कि कर्मचारियों के बीच विश्वास भी सुदृढ़ होगा। बैठक में आयुक्त लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा तरुण राठी, विभागीय अधिकारी, एमपीएसईडीसी के तकनीकी टीम के सदस्य उपस्थित रहे।
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अगले हफ्ते तबादला नीति को मिलेगी मंजूरी
मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कहा है कि अगली कैबिनेट बैठक में तबादला नीति का ड्राफ्ट पेश किया जाए। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पेश किए जाने वाले तबादला नीति के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद एक मई से 31 मई तक राज्य स्तर पर तबादले किए जा सकेंगे।