मोदी सरकार ने लोकपाल को कमजोर किया, 23 मार्च को करेंगे आंदोलन : अन्ना

अन्ना हजारे ने रविवार की शाम पत्रकारों से बातचीत में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कम बोलते थे, लेकिन उन्होंने भी लोकपाल कानून को कमजोर किया था। उसके बाद मोदी सरकार ने इसे और कमजोर बना दिया। 

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अन्ना ने कहा कि मोदी सरकार ने 27 जुलाई 2016 को संसद में एक संशोधन पेश किया, जिससे लोकपाल अधिनियम और कमजोर हो गया। इसके अनुसार सरकारी अधिकारियों के परिजनों (पत्नी, पुत्र, पुत्री व अन्य) को हर साल अपनी संपत्ति की जानकारी देने के जरूरत नहीं है। अन्ना जल संरक्षण के लिए आयोजित तीन दिवसीय ‘जल सम्मेलन’ में हिस्सा लेने के लिए खजुराहो पहुंचे थे। 

हजारे ने कहा कि भ्रष्टाचार विरोधी लोकपाल अधिनियम के मूल कानून के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के परिवार के सदस्यों के लिए हर साल अपनी संपत्ति की जानकारी देना अनिवार्य था। उन्होंने कहा कि संशोधन विधेयक को लोकसभा ने बगैर चर्चा के एक दिन में पारित कर दिया था। 

इसके बाद इस संशोधन विधेयक को 28 जुलाई को  राज्यसभा में पेश किया गया और 29 जुलाई को इसे मंजूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया। अन्ना ने कहा कि इस कानून को मात्र तीन दिन में कमजोर बना दिया गया।