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UP News: अमेरिका और चीन के टैरिफ वार को अवसर बनाएगी योगी सरकार, नई निर्यात नीति... ODOP की होगी अहम भूमिका
Sat, 26 Apr 2025 02:18 PM IST
भूपेन्द्र सिंह
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: भूपेन्द्र सिंह
Updated Sat, 26 Apr 2025 02:18 PM IST
सार
यूपी सरकार अमेरिका और चीन के टैरिफ वार को अवसर बनाएगी। इसमें नई निर्यात नीति और ODOP की अहम भूमिका होगी। इसके साथ ही निर्यात संवर्धन नीति व इंटरनेशनल ट्रेड शो की भी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। 2030 तक निर्यात को तीन गुना करने का लक्ष्य रखा गया है।
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CM Yogi Adityanath
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
Add as a preferredउत्तर प्रदेश की योगी सरकार अमेरिका और चीन के बीच चल रहे टैरिफ वार को प्रदेश के लिए अवसर बनाने की तैयारी में है। यूपी में कानून व्यवस्था, वैश्विक स्तर की बुनियादी सुविधाओं (एक्सप्रेसवे, सामान्य एवं इंटरनेशनल एयरपोर्ट, अंतरराज्यीय जलमार्ग) का विस्तार, भरपूर मानव संसाधन के नाते सस्ता श्रम, सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्योग (एमएसएसई) को बढ़ावा देने के कारण अन्य राज्यों की तुलना में यहां संभावनाएं बढ़ गई हैं।
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अब सरकार इन संभावनाओं को हकीकत में बदलने के लिए नई निर्यात नीति लाने जा रही है। इसमें इन्वेस्ट यूपी को और प्रभावी एवं पारदर्शी बनाया जाएगा। सरकार देश-दुनिया में यूपी के उत्पादों की ब्रांडिंग के लिए ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में इंटरनेशनल ट्रेड शो भी आयोजित करती है। इस साल भी 25 से 27 सितंबर तक इसका आयोजन किया जाएगा।
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70 देशों के लोग ब्रांड यूपी से रूबरू होंगे
इस बार इस आयोजन का पार्टनर देश वियतनाम होगा। इसमें भारत सहित 70 देशों के लाखों लोग ब्रांड यूपी से रूबरू होंगे। आयोजन को भव्य बनाने के लिए महाराष्ट्र, दक्षिण भारत के प्रमुख राज्यों और दिल्ली ,जयपुर, अहमदाबाद और इंदौर आदि प्रमुख शहरों एवं एयरपोर्ट्स तथा रेलवे स्टेशनों पर इनका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाएगा। देश-दुनिया में ब्रांड यूपी के प्रचार प्रसार के लिए प्रस्तावित निर्यात नीति में निर्यात संवर्धन कोष भी बनेगा।यह भी पढ़ेंः- Lucknow News: केजीएमयू में अवैध कब्जा हटाने गई टीम पर हमला, कई डॉक्टर घायल; बुलाई गई कई थानों की पुलिस
लेदर एवं फुटवियर के निर्यात में यूपी 46 फीसदी हिस्सेदारी के साथ देश में पहले स्थान पर है। इसे और ऊंचाई पर ले जाने के लिए सरकार लेदर एवं फुटवियर पॉलिसी भी लाने जा रही है। तमिलनाडु के बाद ऐसा करने वाला यूपी दूसरा राज्य होगा। इस नीति के लागू होने और निर्यात बढ़ने का असर कानपुर, उन्नाव से लेकर आगरा तक दिखेगा।
एमएसएमई इकाइयों में बनते हैं तमाम उत्पाद
एमएसएमई सेक्टर के लिए तो यह टैरिफ वार गोल्डन ऑपर्च्युनिटी साबित हो सकता है। ज्ञात हो कि चीन, अमेरिका को रोजमर्रा के समानों का सबसे बड़ा (148 अरब डॉलर) निर्यातक है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन सामानों के निर्यात में चीन की हिस्सेदारी करीब 72 फीसदी है, जबकि भारत की हिस्सेदारी सिर्फ दो फीसदी है। ये तमाम उत्पाद एमएसएमई इकाइयों में बनते हैं।96 लाख एमएसएमई इकाइयों के लिहाज से उत्तर प्रदेश इसमें भी देश में नंबर एक पर है। सरकार इनमें बनने वाले उत्पादों को गुणवत्ता एवं कीमत में अंतरराष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इनसे जुड़े लोगों के कौशल विकास के लिए लगातार ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चलाती है। इसका निर्यात पर असर भी पड़ा है।
