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कर्मचारियों की संभावित हड़ताल को लेकर सरकार सख्त, 'काम नहीं तो वेतन नहीं' की चेतावनी
Sun, 24 May 2020 09:18 AM IST
शाहरुख खान
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: शाहरुख खान
Updated Sun, 24 May 2020 09:18 AM IST
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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
- फोटो : amar ujala
प्रदेश सरकार ने भत्ते समाप्त किए जाने के खिलाफ कर्मचारियों के आक्रोश व संभावित आंदोलन को लेकर कड़ा रुख अख्तियार किया है। छह महीने के लिए हड़ताल पर प्रतिबंध लगाने के अगले ही दिन शनिवार को सरकार ने 'काम नहीं तो वेतन नहीं' का फरमान जारी कर दिया।
अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने कहा है कि कुछेक संगठन कार्य स्थल पर विभिन्न तरह का प्रतिरोध कर सकते हैं। इससे कोरोना नियंत्रण का कार्य प्रभावित होगा।
नए निर्देशों से कर्मचारी ड्यूटी के प्रति समर्पित रहेंगे और न हड़ताल में शामिल होंगे। न इसमें सहायता करेंगे। वहीं सेवा संघों को साफ कह दिया है कि हड़ताल करने, धीरे कार्य करने या कोई अन्य तरीका अपनाने के लिए न तो प्रेरित करेंगे ना उकसाएंगे।
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वरिष्ठ अधिकारियों तथा प्रदेश के समस्त मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को इस संबंध में कार्रवाई के विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं।
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अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक मुकुल सिंघल ने कहा है कि कुछेक संगठन कार्य स्थल पर विभिन्न तरह का प्रतिरोध कर सकते हैं। इससे कोरोना नियंत्रण का कार्य प्रभावित होगा।
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नए निर्देशों से कर्मचारी ड्यूटी के प्रति समर्पित रहेंगे और न हड़ताल में शामिल होंगे। न इसमें सहायता करेंगे। वहीं सेवा संघों को साफ कह दिया है कि हड़ताल करने, धीरे कार्य करने या कोई अन्य तरीका अपनाने के लिए न तो प्रेरित करेंगे ना उकसाएंगे।
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वरिष्ठ अधिकारियों तथा प्रदेश के समस्त मंडलायुक्तों व जिलाधिकारियों को इस संबंध में कार्रवाई के विस्तृत निर्देश जारी कर दिए हैं।
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ये निर्देश भी जारी
- धरना, सांकेतिक प्रदर्शन, प्रदर्शन व हड़ताल में शामिल होने के उद्देश्य अवकाश मांगने पर अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
- कार्यालय आने वाली कार्मिकों को संरक्षण दिया जाएगा और व्यवधान डालने वाले कर्मियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
- कार्य बहिष्कार अथवा हड़ताल की स्थिति में अपने विभाग से संबंधित अत्यावश्यक सुविधाएं बनाए रखने की समुचित व्यवस्था की जाए।
- किसी अधिकारी को हड़ताल की अवधि में अवकाश स्वीकृत न किया जाए।
