तीन साल योगी सरकार: युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार पर किया फोकस, अभी बाकी हैं ये काम
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योगी आदित्यनाथ 18 मार्च को प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में तीन साल पूरे कर रहे हैं। इन तीन वर्षों में उन्होंने किसानों की ऋणमाफी सहित तमाम महत्वपूर्ण वादों को पूरा किया। विकास की ठप पड़ी योजनाओं को रफ्तार दी है।
एक्सप्रेस-वे, डिफेंस व इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तथा नए एयरपोर्ट के जरिए इन्फ्रास्ट्रक्चर का जाल बिछाने की पहल कर विकास की नई संभावनाएं उभारी। गरीबों के लिए आवास व शौचालय, आयुष्मान स्वास्थ्य बीमा, कृषक दुर्घटना कल्याण जैसी योजनाओं पर फोकस के साथ युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों व रोजगार के कई प्रयास से आम लोगों तक पैठ बढ़ाई, लेकिन महिला, किसान, भूमिहीन व नौजवानों से जुड़े कई वादे अभी भी अधूरे हैं।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास अब समय बहुत कम और काम बहुत ज्यादा है। विद्यार्थियों को लैपटॉप, किसानों को ब्याज मुक्त फसली ऋण, युवाओं को रोजगार के लिए प्रदेश के उद्योगों में 90 प्रतिशत आरक्षण जैसे कई वादों को पूरा करने के लिए सरकार के पास अब सिर्फ दो साल का ही समय बचा है।
भारी-भरकम बजट की जरूरत वाले इन वादों को पूरा करने की चुनौती वैसी ही है, जैसे 36 हजार करोड़ का बंदोबस्त कर कृषि ऋण माफी करने के समय थी। योगी के लिए वोट करने वाले इस सेक्टर को इन वादों के पूरा होने का इंतजार है।
योगी ने केंद्र में अपनी ही पार्टी की सरकार होने का भरपूर लाभ उठाया
एक बात और, केंद्र व राज्य में अलग-अलग सरकार होने से विकास पर कई बार नकारात्मक असर नजर आता था। राज्य केंद्र की योजनाएं लागू करने में आनाकानी करता था तो केंद्र बजट देने में भेदभाव। योगी ने केंद्र में अपनी ही पार्टी की सरकार होने का भरपूर लाभ उठाया।
केंद्र की किसान सम्मान निधि, आयुष्मान सहित तमाम योजनाओं का फायदा राज्य के लोगों तक पहुंचाने को भरपूर तवज्जो दी तो राज्य स्तर पर केवल नाम तक सीमित योजनाओं को बंद करने का साहस भी दिखाया है।
पारदर्शिता के लिए टेक्नोलॉजी पर दिया जोर
योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च, 2017 को जब सीएम पद की शपथ ली तो उनके साथ भगवा और कंठीधारी सीएम जैसे तमगे जोड़े जाते थे। तीन साल में योगी ने सरकार व शासन में पारदर्शिता के लिए टेक्नोलॉजी पर जोर दिया।
ई-ऑफिस, ई-टेंडर, ई-पीओएस मशीन जैसी पहल की तो सरकारी योजनाओं की मॉनिटरिंग में ऑनलाइन लाइव डैशबोर्ड जैसे प्रयोग शुरू किए। योगी ने खुद लैपटॉप व आईपैड का इस्तेमाल शुरू कर उदाहरण पेश किया।