कोरोना: योगी सरकार का निर्देश, 50 फीसदी कर्मचारियों की संख्या के साथ काम करें सरकारी और गैर सरकारी कार्यालय

सीएम ने लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और कानपुर नगर में सभी सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में सुविधानुसार 'वर्क फ्रॉम होम' की अनुमति भी देने की बात कही। जिससे संक्रमण के प्रसार पर लगाम लगाई जा सके। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करें कि प्रदेश के सभी कार्यालयों में सोशल डिस्टेंसिंग सहित कोविड प्रोटोकॉल का पूरा अनुपालन किया जाए।




राज्यपाल की मौजूदगी में विशेष संवाद कार्यक्रम के जरिए बनाई जाएगी नई रणनीति
कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए नई रणनीति तैयार करने के उद्देश्य से राज्यपाल की मौजूदगी में तीन दिवसीय संवाद का विशेष कार्यक्रम की शुरूआत की जाएगी। जिसके तहत 11 अप्रैल को राजनीतिक दलों से संवाद का कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस बैठक में राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, विधानमंडल के दोनों सदनों के सभी पार्टियों के प्रमुख नेता मौजूद रहेंगे। 12 अप्रैल को सभी महापौरों, पार्षदों, चेयरमैन सहित स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद का विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा वहीं 13 अप्रैल को धर्मगुरुओं के साथ विमर्श होगा। 

ग्रामीण क्षेत्रों में 59 हजार व नगरीय क्षेत्रों में 14 हजार निगरानी समितियां
प्रदेश में पब्लिक एड्रेस सिस्टम द्वारा व्यापक स्तर पर कोविड-19 से बचाव के बारे में लोगों को निरन्तर जागरूक किया जा रहा है। ऐसे में ग्रामीण क्षेत्रों में 59 हजार तथा नगरीय क्षेत्रों में 14 हजार निगरानी समितियां क्रियाशील हैं। सीएम ने लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा गोरखपुर, मेरठ, वाराणसी में टीकाकरण तेज किए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 की प्रभावी रोकथाम के लिए टेस्ट, ट्रेस, ट्रीट’ के मंत्र के अनुरूप कार्यवाही की जाए। प्रदेश में कोविड-19 की जांच की सुविधा सरकारी क्षेत्र की 125 तथा निजी क्षेत्र की 104 प्रयोगशालाएं हैं