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Lucknow News: वेंडिंग जोन आवंटन में महिलाओं को मिलेगा 33 प्रतिशत आरक्षण
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लखनऊ। शहर के हर वार्ड में वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे। इनके आवंटन में 33 प्रतिशत आरक्षण महिलाओं को दिया जाएगा। गोमती नगर में आईजीपी चौराहे केपास जो नया मॉडल वेंडिंग जोन बनाया गया है। इसका शुभारंभ भी इसी महीने किया जाएगा।
महापौर सुषमा खर्कवाल ने बताया कि शहर को व्यवस्थित करने के लिए पटरी दुकानदारों को वेंडिंग जोन में शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। सिर्फ उनको हटाने से काम नहीं चलेगा। रोजगार का भी ध्यान रखना है। इसके लिए सभी जोनल अफसरों को निर्देश गए हैं। जो वेंडिंग जोन बनेंगे, उनमें महिला दुकानदारों को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। नगर निगम चुनाव में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण है।
नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में पहली बार तीन विभागों (लेसा, पीडब्ल्यूडी व जल निगम) के अफसर बुलावे पर शामिल हुए। पुलिस, एलडीए आवास विकास के अधिकारी नहीं पहुंचे। ऐसे में अब दूसरे विभागों के अफसर अनिवार्य रूप से शामिल हों, इसके लिए दूसरे विभागों के अफसरों को भी कार्यकारिणी का सदस्य बनाया जाएगा। इसे लेकर प्रस्ताव भी सदन में लाया जाएगा।
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शहर में होने वाले विकास कार्यों में दूसरे विभागों से तालमेल न होने से कई काम रुक जाते हैं। इसे देखते हुए महापौर ने छह विभागों के अफसरों को बैठक में बुलाया था। इसमें तीन विभागों के ही अफसर पहुंचे। महापौर ने बताया कि लेसा के चारों मुख्य अभियंता बैठक में आए थे। पीडब्ल्यूडी व जल निगम से अधिशासी अभियंता आए थे। पुलिस, एलडीए व आवास विकास का कोई अधिकारी नहीं आया। अन्य विभाग भी जिम्मेदारी से बैठक में शामिल हों ऐसे में एलडीए व आवास विकास परिषद बोर्ड की तरह अन्य विभागों को नगर निगम कार्यकारिणी का सदस्य बनाया जाएगा। ऐसे में उनकी जवाबदेही तय होगी। अभी नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में 110 पार्षदों से निर्वाचित 12 कार्यकारिणी सदस्य, नगर निगम व जलकल विभाग के अधिकारी ही शामिल होते हैं।
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महापौर सुषमा खर्कवाल ने बताया कि शहर को व्यवस्थित करने के लिए पटरी दुकानदारों को वेंडिंग जोन में शिफ्ट करना बहुत जरूरी है। सिर्फ उनको हटाने से काम नहीं चलेगा। रोजगार का भी ध्यान रखना है। इसके लिए सभी जोनल अफसरों को निर्देश गए हैं। जो वेंडिंग जोन बनेंगे, उनमें महिला दुकानदारों को 33 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। नगर निगम चुनाव में भी महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण है।
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नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक में पहली बार तीन विभागों (लेसा, पीडब्ल्यूडी व जल निगम) के अफसर बुलावे पर शामिल हुए। पुलिस, एलडीए आवास विकास के अधिकारी नहीं पहुंचे। ऐसे में अब दूसरे विभागों के अफसर अनिवार्य रूप से शामिल हों, इसके लिए दूसरे विभागों के अफसरों को भी कार्यकारिणी का सदस्य बनाया जाएगा। इसे लेकर प्रस्ताव भी सदन में लाया जाएगा।
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शहर में होने वाले विकास कार्यों में दूसरे विभागों से तालमेल न होने से कई काम रुक जाते हैं। इसे देखते हुए महापौर ने छह विभागों के अफसरों को बैठक में बुलाया था। इसमें तीन विभागों के ही अफसर पहुंचे। महापौर ने बताया कि लेसा के चारों मुख्य अभियंता बैठक में आए थे। पीडब्ल्यूडी व जल निगम से अधिशासी अभियंता आए थे। पुलिस, एलडीए व आवास विकास का कोई अधिकारी नहीं आया। अन्य विभाग भी जिम्मेदारी से बैठक में शामिल हों ऐसे में एलडीए व आवास विकास परिषद बोर्ड की तरह अन्य विभागों को नगर निगम कार्यकारिणी का सदस्य बनाया जाएगा। ऐसे में उनकी जवाबदेही तय होगी। अभी नगर निगम कार्यकारिणी बैठक में 110 पार्षदों से निर्वाचित 12 कार्यकारिणी सदस्य, नगर निगम व जलकल विभाग के अधिकारी ही शामिल होते हैं।