अब हवा में नहीं लहराएंगे तमंचे, आज निरस्त हो जाएंगे लाइसेंस

इससे नाराज प्रमुख सचिव गृह देवाशीष पंडा ने सभी जिलों के डीएम को पत्र लिख कर साफ कर दिया है कि यूनीक आईडी का एक भी प्रकरण शेष रह गया तो इसके लिए जिलाधिकारी सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद सभी राज्यों में शस्त्र लाइसेंसों पर यूनीक आइडेंटिफिकेशन नंबरों का आवंटन किया जा रहा है। गृह मंत्रालय शस्त्र लाइसेंसों का राष्ट्रीय डाटा बेस बना रहा है। इसमें सभी शस्त्र लाइसेंसों की जानकारी एक यूनीक आईडी नंबर के जरिये रखी जाएगी। लाइसेंसधारकों को आठ से दस नंबर का यूनीक आईडी नंबर दिया जा रहा है।

यह काम करीब दो साल से चल रहा है। पूर्व में केंद्र ने इसके लिए अंतिम तिथि एक अक्तूबर 2015 तय की थी, पर कई राज्यों में काम पूरा न होने की वजह से अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मार्च 2016 की गई। यह चेतावनी भी दी गई कि तय तिथि तक जिन शस्त्र लाइसेंसों पर यह नंबर दर्ज नहीं हो पाएगा, उसे निर्धारित तिथि के बाद स्वत: निरस्त माना जाएगा।