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जनसेवा केंद्रों से आवेदन करना 10 रुपये महंगा, अब 30 रुपये देना होगा शुल्क
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जनसेवा केंद्रों से आवेदन करना 10 रुपये महंगा, अब 30 रुपये देना होगा शुल्क
जनसेवा केंद्रों से राशन कार्ड, आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र सहित 20 से अधिक सेवाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन करना महंगा हो गया है।
शासन के निर्देश बाद इन केंद्रों पर लिया जाने वाले यूजर चार्ज में बीते दिनों 10 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई। अब आवेदक को 30 रुपये देने पड़ेेंगे।
केंद्र संचालकों ने बताया कि सालों से यूजर चार्ज में बदलाव न होने से तय 20 रुपये शुल्क में से कमीशन के मात्र चार से पांच रुपये ही मिलते थे।
अब आठ से 10 रुपये तक कमीशन मिलने से आय भी बढ़ेगी। इसके साथ ही अब हर जिले में जनसेवा केंद्रों के संचालन को दो डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर होंगे। इससे जनसेवा केंद्रों के संचालन में आसानी के साथ जरूरतमंदों को भी काम काज कराने में सहूलियत होगी।
बदली व्यवस्था से 60 फीसदी सेवाएं बाधित
जिले के 60 फीसदी जन सेवा केंद्रों पर संचालन व्यवस्था बदलने से सेवाएं बाधित हुई हैं। ऐसे में बढ़ी संख्या में लोग सुविधाओं के लिए आवेदन न कर पाने से परेशान भटक रहे हैं। बदली व्यवस्था के तहत ई- डिस्ट्रिक्ट सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां बदली गयी हैं। जिले के 1242 जनसेवा केंद्रों का संचालन दो कंपनियों में बराबर बांट दिया गया। हालांकि, अनुबंध की औपचारिकता पूरी न होने से करीब 60 फीसदी केंद्र एक्टीवेट न हो पाने से काम नहीं कर पा रहे हैं।
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जनसेवा केंद्रों से राशन कार्ड, आय, जाति व निवास प्रमाण पत्र सहित 20 से अधिक सेवाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन करना महंगा हो गया है।
शासन के निर्देश बाद इन केंद्रों पर लिया जाने वाले यूजर चार्ज में बीते दिनों 10 रुपये की बढ़ोतरी कर दी गई। अब आवेदक को 30 रुपये देने पड़ेेंगे।
केंद्र संचालकों ने बताया कि सालों से यूजर चार्ज में बदलाव न होने से तय 20 रुपये शुल्क में से कमीशन के मात्र चार से पांच रुपये ही मिलते थे।
अब आठ से 10 रुपये तक कमीशन मिलने से आय भी बढ़ेगी। इसके साथ ही अब हर जिले में जनसेवा केंद्रों के संचालन को दो डिस्ट्रिक्ट सर्विस प्रोवाइडर होंगे। इससे जनसेवा केंद्रों के संचालन में आसानी के साथ जरूरतमंदों को भी काम काज कराने में सहूलियत होगी।
बदली व्यवस्था से 60 फीसदी सेवाएं बाधित
जिले के 60 फीसदी जन सेवा केंद्रों पर संचालन व्यवस्था बदलने से सेवाएं बाधित हुई हैं। ऐसे में बढ़ी संख्या में लोग सुविधाओं के लिए आवेदन न कर पाने से परेशान भटक रहे हैं। बदली व्यवस्था के तहत ई- डिस्ट्रिक्ट सेवा प्रदान करने वाली कंपनियां बदली गयी हैं। जिले के 1242 जनसेवा केंद्रों का संचालन दो कंपनियों में बराबर बांट दिया गया। हालांकि, अनुबंध की औपचारिकता पूरी न होने से करीब 60 फीसदी केंद्र एक्टीवेट न हो पाने से काम नहीं कर पा रहे हैं।
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