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यूपी: शासन ने एक साथ छह जिलों के बीएसए को दी तैनाती, गोरखपुर, लखनऊ सहित यहां हुआ बदलाव
Thu, 27 Nov 2025 10:06 PM IST
रोहित मिश्र
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: रोहित मिश्र
Updated Thu, 27 Nov 2025 10:06 PM IST
सार
BSA in six districts: शासन ने एक साथ प्रदेश में छह जिलों के बीएसए की नई तैनाती के आदेश जारी किए हैं। इसमें गोरखपुर और लखनऊ के बीएसए शामिल हैं।
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शासन ने किया फैसला। डेमो पिक।
- फोटो : अमर उजाला।
विस्तार
लखनऊ, बाराबंकी, गोंडा, गोरखपुर समेत प्रदेश के आधा दर्जन जिलों में बृहस्पतिवार को देर शाम नए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की तैनाती कर दी गई है। हाल ही में इन जिलों के बीएसए को पदोन्नति के बाद दूसरे जगह तैनाती दी गई थी।
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बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव वेद प्रकाश राय के अनुसार विपिन कुमार को लखनऊ, नवीन कुमार पाठक को बाराबंकी, अमित कुमार सिंह को गोंडा, धीरेन्द्र त्रिपाठी को गोरखपुर, डॉ. अजित सिंह को हरदोई, रोशनी को पीलीभीत का बीएसए बनाया गया है। इन सभी को अपने नए तैनाती स्थल पर तुरंत कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में इन सभी जगहों पर प्रभारी अधिकारी दैनिक कामकाज देख रहे हैं।
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निजीकरण के विरोध में प्रदेशभर में हुआ विरोध प्रदर्शन
बिजली के निजीकरण और इलेक्ट्रिसिटी (अमेंडमेंट) बिल 2025 के विरोध में बृहस्पितवार को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हुआ। बिजली कर्मियों एवं अभियंताओं ने ताकत दिखाते हुए चेतावनी दी कि ऊर्जा प्रबंधन निजीकरण का फैसला छोड़े। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों ने कहा कि पूर्वांचल और दक्षिणांचल के निजीकरण के विरोध में 365 वें दिन भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। उत्तर प्रदेश के साथ ही अन्य प्रांतों की राजधानियों और परियोजनाओं पर बिजली कर्मियों ने विरोध प्रदर्शन कर उत्तर प्रदेश के निगमों को बचाने की गुहार लगाई है। निजीकरण प्रस्ताव रद्द करने की मांग की है। पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्यालय वाराणसी और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम के मुख्यालय आगरा और राजधानी लखनऊ में विशेष तौर पर बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया गया। वाराणसी में संघर्ष समिति के संयोजक शैलेन्द्र दुबे और आगरा में विद्युत अभियंता संघ के महासचिव जितेंद्र सिंह गुर्जर ने आंदोलन का नेतृत्व किया। राजधानी लखनऊ में मध्यांचल मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया गया। इस दौरान संकल्प लिया गया कि किसी भी कीमत पर निजीकरण स्वीकार नहीं किया जाएगा।
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