UP : राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में तैनात सभी सरकारी वकील हटाए, 1623 नई नियुक्तियां, फौजदारी वाले फिलहाल कार्यरत

इससे लखनऊ से प्रयागराज तक सरकारी वकीलों में हलचल है। नए नियुक्त सरकारी वकीलों की जायनिन्ग  को लेकर भी काफी गहमा गहमी है। नियुक्त वकीलों में कुछ के नाम, पिता का नाम, पंजीकरण संख्या या एओआर नंबर भी गलत होने की बात कही जा रही है। जिनका अभी संशोधन होना है। संशोधन के बाद ही उनकी जायनिन्ग हो सकेगी। 

वकीलों में चर्चा है कि अधिकांश तैनात सरकारी वकील आर एस एस व भाजपा से किसी न किसी रुप में जुड़े हैं। इसके साथ ही पहले से अन्य सरकारों में कार्यरत रहे कई सरकारी वकील भी नई तैनाती में भी अपनी जगह बचा पाने में कामयाब रहे। मालूम हो कि सरकारी वकीलों की तैनाती में धांधली के आरोप को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट व  लखनऊ पीठ में अलग अलग जनहित याचिकाएं विचाराधीन हैं। जिनमें पहले कोर्ट ने निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से सरकारी वकीलों की तैनाती किए जाने के आदेश दिए थे।