सुधरेगी यूपी की बिजली व्यवस्था: अनुपूरक बजट में मिले 9193 करोड़, बेहतर किए जाएंगे तार से लेकर ट्रांसफार्मर तक

प्रदेश में इस वर्ष बिजली की अधिकतम खपत 28 हजार मेगावाट का आंकड़ा पार कर गई थी। आने वाली गर्मी में करीब 30 हजार मेगावाट तक अधिकतम बिजली खर्च हो सकती है। इसके मद्देनजर सरकार की ओर से सभी तैयारियां की जा रही है। अनुपूरक बजट में भी इसकी झलक दिखाई पड़ रही है। सरकार की ओर से प्रदेश के सभी जिलों में वितरण प्रणाली दुरुस्त करने के लिए 1500 करोड़ और प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों एवं नोएडा व मऊ में वितरण प्रणाली सुधारने के लिए 1028 करोड़ की अतिरिक्त व्यवस्था की गई है। 

इसी तरह आत्मनिभर भारत योजा के तहत मिले ऋण के पुनर्भुगतान के लिए 288 करोड़, पावर कारपोरेशन की वर्ष 2023-24 के लिए प्रतिपूर्ति अनुदान के लिए 1300 करोड़, वर्ष 2020-21 के लिए देय राजस्व प्रतिपूर्ति अनुदान के सापेक्ष अवधेश भुगतान के लिए 574 करोड़, डिस्काम की हानियों की फडिंग के लिए 3200 करोड़, पावर कारपोरेशन को विद्युत कर के सापेक्ष अनुदान के लिए 200 करोड़, ओबरा सी तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए 100 करोड़, जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए उत्पादन निगम को अंशपूजी के रूप में 75 करोड़ मिलेंगे।

घाटमपुर तापीय विद्युत परियोजना के लिए 150 करोड़, दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना एवं सौभाग्य योजना के तहत एसजीएसटी एवं वैट की भांति लेबस सेस एवं राज्यके लिए 148 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में किफायती आवास निर्माण की परियोजनाओं के बाह्य विद्युतीकरण के लए 19 करोड़, रिवैम्प्ड डिस्ट्रीव्यूशन सेंटर स्कीम के तहत हानियों में कमी के लिए अंशपूजी के रूप में 511 करोड़ और रिवैम्प्ड डिस्ट्रीव्यूशन सेंटर स्कीम के तहत स्मार्ट मीटरिंग के कार्यों के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है।

नगर निगमों जलकल के बकाया बिजली बिल के लिए 1000 करोड़
प्रदेश के नगरीय निकायों, मार्ग प्रकाश और जलकल के बकाया बिजली बिलों के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया हैै। ये राशि पावर कारपोरेशन को दी जाएगी।नगरीय निकायों के कर्मचारियों को प्रशिक्षण के लिए नगरीय प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसके लिए 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त छह योजनाओं के लिए सीड मनी का इंतजाम किया गया है। शेष खर्च अनुदान की बचत से किया जाएगा। अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना के लिए 84.48 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

इन्हें प्रतीकात्मक बजट मिला
-स्टार्म वाटर ड्रेनेज व शहरी बाढ़ नियंत्रण योजना के लिए
-200 नगर पालिकाओं में स्मार्ट सिटी मिशन व सेफ सिटी परियोजना के लिए
-नगर विकास विभाग की योजनाओं पेयजलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट व नगर परिवहन के लिए जमीन के लिए
-उत्तर प्रदेश मातृ भूमि अर्पण योजना के लिए
-आईसीयूईएस के नए कैम्पस के लिए
-प्रत्येक जिला मुख्यालय में लगे स्वंतंत्रता संग्राम सेनानी, शहीदों की स्मृति में बने पार्कों, प्रदर्शनी स्थलों के लिए
-दीनदयााल नगर विकास योजना और नगर पंचायतों के लिए 5 करोड़
-उप्र भवन एवं सन्निनिर्माण कर्मकार कल्याण निधि के लिए 30.22 करोड़