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यूपी: ग्रामीण स्टेडियमों को मिलेंगे हर महीने 16,356 रुपये, युवाओं के खेलों में कॅरिअर बनाने के अवसर बढ़े

Thu, 19 Nov 2026 07:26 AM IST
Akash Dwivedi अनुराग बाजपेई, लखनऊ
अनुराग बाजपेई, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Thu, 19 Nov 2026 07:26 AM IST
सार

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण स्टेडियमों में खेल सुविधाएं बेहतर बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू होगी। प्रत्येक स्टेडियम को रखरखाव के लिए हर महीने 16,356 रुपये मिलेंगे। प्रशिक्षकों की तैनाती, खिलाड़ियों का ऑनलाइन पंजीकरण और सीसीटीवी निगरानी होगी। इससे ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण और खेलों में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे।

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UP: Rural stadiums to receive Rs 16,356 every month; opportunities for youth to pursue careers in sports to in
मैदान में खेलते युवा - फाइल फोटो। - फोटो : संवाद एजेंसी

विस्तार

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल सुविधाओं को बेहतर बनाने और उभरती खेल प्रतिभाओं को मंच देने के लिए नई व्यवस्था लागू की है। वित्तीय वर्ष 2026-27 से प्रदेश के प्रत्येक स्टेडियम के संचालन और रखरखाव के लिए 16,356 रुपये प्रतिमाह का बजट आवंटित किया जाएगा। 

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इसके साथ ही आउटसोर्सिंग के माध्यम से खेल प्रशिक्षकों की तैनाती की जाएगी। युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग से मिली जानकारी के अनुसार अनुसार अभी तक 130 स्टेडियमों के सापेक्ष 50 प्रशिक्षकों को रखा जा चुका है। अन्य की तैनाती प्रक्रिया भी जारी है। 
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नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक स्टेडियम को संचालन संबंधी खर्चों के लिए प्रतिमाह 16,356 रुपये मिलेंगे। इसमें 12,356 रुपये सफाई व्यवस्था के लिए निर्धारित किए गए हैं। इसके तहत पहली बार अकुशल श्रमिक की व्यवस्था की जाएगी। वहीं, स्टेशनरी, खेल गतिविधियों के लिए चूना और मार्बल डस्ट, सफाई सामग्री, छोटी-मोटी मरम्मत, फर्नीचर, खेल उपकरण, बिजली संबंधी खर्चों के लिए चार हजार रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। इस तरह एक स्टेडियम के संचालन पर सालाना 1,96,272 रुपये खर्च किए जाएंगे।

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सीसीटीवी से होगी स्टेडियमों की निगरानी

स्टेडियमों के संचालन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए जाएंगे। स्टेडियम आने वाले खिलाड़ियों का ऑनलाइन पंजीकरण कराया जाएगा। प्रत्येक स्टेडियम में वाई-फाई आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, जिससे गतिविधियों की रियल टाइम निगरानी हो सकेगी। 

महानिदेशालय स्तर पर निगरानी के लिए एक सेल सक्रिय किया जाएगा। विभागीय अधिकारियों, मंडलीय उपनिदेशकों और जिला युवा कल्याण अधिकारियों की ओर से वीडियो कॉल और नियमित औचक निरीक्षण के माध्यम से व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी। 

संचालन में कमी या साफ-सफाई में लापरवाही मिलने पर संबंधित अधिकारियों और तैनात प्रशिक्षकों की जवाबदेही तय होगी। पंजीकृत खिलाड़ियों की संख्या, उनकी उपलब्धियों, खेल प्रदर्शन, अर्जित राजस्व और रखरखाव की स्थिति के आधार पर स्टेडियमों की श्रेणी निर्धारित की जाएगी।

इसके अनुसार अतिरिक्त धनराशि देकर सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। विद्यार्थियों के अलावा आम नागरिक भी खेल सुविधाओं का उपयोग कर सकेंगे। राज्य सरकार की खेल प्रतियोगिताओं के लिए सुविधाएं निशुल्क रहेंगी, जबकि अन्य संस्थाओं से निर्धारित शुल्क लिया जाएगा।

 

रखरखाव के लिए अलग से बजट निर्धारित किया

सुहास एलवाई, महानिदेशक, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल ने बताया कि खेलों की अधिकतर प्रतिभाएं ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर आती हैं। इसे देखते हुए विभाग ने प्रदेशभर के स्टेडियमों में प्रशिक्षण व्यवस्था दुरुस्त करने के साथ ही उनके रखरखाव के लिए अलग से बजट निर्धारित किया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि इस नई व्यवस्था के सकारात्मक परिणाम जल्द ही सामने आएंगे।

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