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यूपी: किचन में मिले चूहे-कॉकरोच, 73 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित; खाद्य विभाग ने 152 को थमाया नोटिस

Thu, 08 Oct 2026 07:51 PM IST
Akash Dwivedi अमर उजाला, लखनऊ
अमर उजाला, लखनऊ Published by: Akash Dwivedi Updated Thu, 08 Oct 2026 07:51 PM IST
सार

उत्तर प्रदेश में खाद्य सुरक्षा अभियान के दौरान 253 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। गंभीर कमियां मिलने पर 73 लाइसेंस निलंबित और 152 प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस दिए गए। सुधार के बाद 56 लाइसेंस बहाल किए गए। कई किचन में चूहे और कॉकरोच मिले। विभाग ने फूड लाइसेंस में हुक्का बार हटाने के निर्देश दिए।

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UP: Rats and cockroaches found in kitchens; licenses of 73 establishments suspended; Food Department issues no
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून - फोटो : एआई

विस्तार

प्रदेश में 17 सितंबर से चल रहे खाद्य सुरक्षा अभियान के दौरान कई प्रतिष्ठानों के किचन में चूहे और कॉकरोच मिले। गंभीर कमियां पाए जाने पर 73 खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं। अभियान के तहत 253 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। इनमें सुधार योग्य कमियां मिलने पर 152 को सुधार नोटिस जारी किए गए, जबकि कमियां दूर होने पर 56 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस बहाल कर दिए गए।

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विभाग की ओर से चले अभियान में 253 खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया जा चुका है। इनमें गंभीर कमियां मिलने पर 73 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निलंबित किए गए हैं, जबकि सुधार योग्य कमियों के लिए 152 प्रतिष्ठानों को सुधार नोटिस जारी किए गए हैं। 
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सुधार सही पाए जाने पर 56 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस बहाल किए गए। अभियान में सिर्फ दुकानों और रेस्टोरेंट की सफाई ही नहीं, बल्कि उपभोक्ता को सही जानकारी देने पर भी जोर दिया जा रहा है। विभाग यह सुनिश्चित कर रहा है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बेचे जा रहे फ्रोजन, प्री कुक्ड और पार्शियली कुक्ड फूड के बारे में ग्राहक को साफ जानकारी दी जाए।

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फूड लाइसेंस में ‘हुक्का बार’ नहीं लिख सकेंगे

खाद्य प्रतिष्ठानों के लाइसेंस में दर्ज गतिविधियों को लेकर भी विभाग ने अपना रुख साफ किया है। विभाग के अनुसार हुक्का या हुक्का बार खाद्य कारोबार की श्रेणी में नहीं आता। इसलिए फूड लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन में ‘हुक्का बार’ जैसे शब्द नहीं होने चाहिए। जिन खाद्य कारोबारियों के लाइसेंस में यह शब्द दर्ज है, उन्हें आवश्यक बदलाव कराकर इसे हटाना होगा। विभाग का कहना है कि फूड लाइसेंस में वही कारोबार दर्ज होना चाहिए जो वास्तव में खाद्य कारोबार से संबंधित है।

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