यूपी : सरकारी आईटीआई में सीटें न भरने पर मिलेगा आवेदन का एक और मौका, प्रवेश के चौथे चरण में मिल सकेगा अवसर

 शासन द्वारा प्रवेश नियमों में बदलाव के ये प्रस्ताव इसी सत्र 2022-23 से लागू करने की कवायद की जा रही है। व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल ने अधिकारियों को अभ्यर्थियों की दिक्कतें दूर करने के लिए निर्देश दिए हैं। तकनीकी पक्षों के परीक्षण के बाद हरी झंडी मिलते ही ये बदलाव लागू हो जाएंगे।

अधिकारियों के अनुसार सरकारी संस्थानों में आवेदन का एक और मौका दिए जाना जरूरी है, क्योंकि अभी पहली बार आवेदन होने के बाद अभ्यर्थियों की पहली, दूसरी व तीसरी मेरिट सूची निकालकर दाखिला किया जाता है। सरकारी कॉलेजों की सीटों के सभी अभ्यर्थियों को मौका देने और संस्थान व ट्रेड मेरिट के अनुसार बदलने तक की छूट दी जाती है। इस तरह सभी अभ्यर्थियों को बुलाने के बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं। इसीलिए चौथे चरण में सरकारी संस्थानों की खाली सीटों के लिए फिर से आवेदन कराए जाएंगे।

आवेदन में संशोधन का मौका भी 
आईटीआई में प्रवेश के लिए अधिकांश हाईस्कूल पास विद्यार्थी आवेदन करते हैं। कई अभ्यर्थी साइबर कैफे या फिर किसी दूसरे के मोबाइल से ऑनलाइन आवेदन करते हैं। इसमें त्रुटियां हो जाती हैं। ऐसे में मेरिट बनने पर अभ्यर्थी को दिक्कत होती है। इसलिए अब 25 दिन की आवेदन प्रक्रिया के बाद दो दिन का मौका ऑनलाइन आवेदन में गड़बड़ी दूर करने का भी दिया जाएगा। 

स्थायी के साथ अस्थायी पते की छूट
आईटीआई में अभी अभ्यर्थी को उसके स्थायी पते वाले जिले में ही प्रवेश के लिए सीट आवंटित की जाती है। ऐसे में कई अभ्यर्थी मनमाफिक संस्था न मिलने या फिर जिले में उसकी पसंदीदा ट्रेड की सभी सीटें भरने पर दाखिला नहीं ले पाते थे, जबकि उनका अस्थायी निवास किसी दूसरे जिले में होता था। वहां सीटें भी खाली रहती थीं, लेकिन दाखिला नहीं मिलता था। इसलिए अब अभ्यर्थी को स्थायी के साथ ही अस्थायी पते वाले जिले में भी दाखिला मिल सकेगा।

अर्हता में मिलेगी छूट
पिछले सत्र में आठवीं की अर्हता वाली ट्रेड में हाईस्कूल उत्तीर्ण अभ्यर्थी दाखिला नहीं ले पाते थे। कुछ माह पहले इसकी छूट केंद्र से मिल गई है। इसलिए अब नए सत्र के प्रवेश नियमों में इसे भी शामिल कर दिया जाएगा।