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यूपी: नर्सिंग और पैरामेडिकल कॉलेजों में अब प्रवेश परीक्षा से होगा दाखिला, चिकित्सा विभाग ने जारी किया आदेश

Sat, 16 Nov 2024 07:41 AM IST
रोहित मिश्र चन्द्रभान यादव, अमर उजाला, लखनऊ
चन्द्रभान यादव, अमर उजाला, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Sat, 16 Nov 2024 07:41 AM IST
सार

UP Nursing College: प्रदेश के निजी नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेजों में चल रहे जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएम) कोर्स में दाखिला अब प्रवेश परीक्षा से होगा। इसके लिए आदेश जारी हो गया है। 

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UP: Now admission in nursing and paramedical colleges will be done through entrance examination, medical depar
यूपी के नर्सिंग कॉलेज। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

प्रदेश के निजी नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेजों में चल रहे जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (जीएनएम) कोर्स में दाखिला अब प्रवेश परीक्षा से होगा। वर्ष 2025-26 से मेरिट के जरिये दाखिला नहीं होगा। इसके लिए चिकित्सा शिक्षा विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है।

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प्रदेश के 386 कॉलेजों में जीएनएम की करीब 17,845 सीटें हैं। अब तक इन सीटों पर दाखिला हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की मेरिट के आधार पर किया जाता रहा है। हालांकि सत्र 2024-25 में केंद्रीयकृत प्रवेश परीक्षा के बाद अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय को ऑनलाइन काउंसिलिंग की जिम्मेदारी दी गई थी। इस बीच निजी कॉलेज संचालकों ने जोर लगाया और आठ जुलाई 2024 को चिकित्सा शिक्षा विभाग विशेष सचिव ने अपना फैसला बदल दिया और मेरिट से ही दाखिला दिया गया। 
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विशेष सचिव ने यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी को दिए आदेश में यह भी तर्क दिया कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से तीन वर्षीय जीएनएम कोर्स के लिए नौ राजकीय प्रशिक्षण केंद्रों में मेरिट से दाखिला होता है। ऐसे में निजी केंद्रों में भी मेरिट से दाखिला हुआ।
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इस वर्ष 15 नवंबर को ही उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी के सचिव डॉ. आलोक कुमार श्रीवास्तव ने दाखिले के संबंध में आदेश जारी कर दिया है। सभी निजी क्षेत्र के नर्सिंग प्रशिक्षण केंद्रों के प्रबंधकों एवं प्रधानाचार्यों को भेजे गए निर्देश में कहा गया है कि आठ जुलाई 2024 के आदेश के तहत वर्ष 2025-26 में जीएनएम डिप्लोमा में दाखिला हाईस्कूल व इंटरमीडिएट की मेरिट से नहीं किया जाएगा। इसके स्थान पर पारदर्शी प्रतिस्पर्धा परीक्षा (प्रवेश परीक्षा) होगी। इस आदेश के बाद निजी कॉलेज संचालकों में एक बार फिर लामबंदी शुरू हो गई है।

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