ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने सांसद-विधायकों को पत्र लिखकर की बिल भरने की अपील, कहा- सहयोग करें

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि समय पर बिल भुगतान नहीं करने से उपभोक्ताओं पर हजारों करोड़ रुपये बकाया है। ऊर्जा विभाग का वित्तीय वर्ष कैशगैप 13 हजार करोड़ से अधिक है।

उन्होंने जनप्रतिनिधियों को उपभोक्ताओं को बिना जुर्माने और ब्याज के बकाया बिल भुगतान के लिए लागू ‘आसान किस्त योजना’ की जानकारी दी है। ऊर्जा मंत्री ने बताया कि विद्युत आपूर्ति की प्रति यूनिट लागत 7.35 रुपये आती है।

निजी नलकूप के उपभोक्ताओं को सरकार 1.21 रुपये प्रति यूनिट, बीपीएल उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट 3 रुपये प्रति यूनिट और घरेलू उपभोक्ताओं को प्रथम 100 यूनिट 3.35 रुपये प्रति यूनिट की दर से उपलब्ध कराई जा रही है।

निजी नलकूप, बीपीएल और ग्रामीण अनमीटर्ड उपभोक्ताओं को कम दर पर बिजली आपूर्ति कराने से हो रही हानि की प्रतिपूर्ति प्रदेश सरकार करती है।