UP: ऊर्जा मंत्री बोले- सरकार का प्रयास बिना दर बढ़े मिलती रहे भरपूर बिजली, कटौती का कारण स्थानीय फॉल्ट

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विद्युत वितरण निगमों के प्रस्ताव को नियामक आयोग में दाखिल किया गया है। निर्धारित प्रक्रिया के तहत इस पर आयोग फैसला लेगा। प्रदेश में पिछले चार साल से बिजली दर नहीं बढ़ाई गई हैं। जहां तक फीडरों के शहरीकरण की बात है तो यह निर्धारित प्रक्रिया है। समय-समय पर फीडरों को उच्चीकृत किया जाता है। ऊर्जा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 24 घंटे बिजली आपूर्ति का आदेश है। सिर्फ स्थानीय फाॅल्ट, आंधी-तूफान अथवा अन्य कारणों से ही बिजली बाधित होती है।

प्रदेश में 30618 मेगावाट तक अधिकतम मांग को भी पूरा किया गया है। आगामी दिनों में यह 31 हजार मेगावाट से अधिक हो सकती है। दो साल में आरडीएसएस योजना में 17 हजार करोड़ और बिजनेस प्लान में पांच हजार करोड़, नगरीय निकायों में विद्युत तंत्र के विकास के लिए एक हजार करोड़ रुपये के अनुरक्षण कार्य हुए हैं। तमाम कार्य चल रहे हैं। इनके पूरा होने के बाद स्थानीय फाल्ट में भी कमी आएगी।

ऊर्जा मंत्री ने कहा कि कुछ लोगों द्वारा बिजली नहीं आने का दुष्प्रचार किया जा रहा है, जो निंदनीय व द्वेषपूर्ण है। प्रदेश में एक दिन में सर्वाधिक मांग 65.56 करोड़ यूनिट को भी बिजली कर्मियों ने पूरा किया है। यह देश में एक दिन का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। भविष्य की मांग को देखते हुए जिन राज्यों में बिजली उत्पादन अधिक है, उनसे खरीद का अनुबंध किया गया है। जर्जर तारों को बदल कर एक लाख किलोमीटर एबी केबल लगाया गया। करीब 19 लाख नये खंभे लगाये गए और छह लाख ट्रांसफार्मर बदले गए हैं। विद्युत उत्पादन इकाइयों की क्षमता को छह से 10 प्रतिशत बढ़ाया गया है। जल्द ही कई नई विद्युत उत्पादन इकाइयों से प्रदेश को बिजली मिलने लगेगी।