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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   UP: Major bureaucratic changes, four IAS officers including Arpana to become principal secretaries; 20 special

यूपी: नौकरशाही में बड़ा बदलाव, अर्पणा समेत चार आईएएस अधिकारी बनेंगे प्रमुख सचिव; 20 विशेष सचिवों का भी प्रमोशन

Sun, 07 Dec 2025 10:18 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Sun, 07 Dec 2025 10:18 PM IST
सार

Yogi Adityanath: मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में इन अधिकारियों को पदोन्नति देने के लिए डीपीसी हो चुकी है और एक जनवरी से पदोन्नति आदेश प्रभावी होगा। 

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UP: Major bureaucratic changes, four IAS officers including Arpana to become principal secretaries; 20 special
प्रदेश की नौकरशाही में बदलाव। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

यूपी काडर के 2001 बैच के चार आईएएस अधिकारी शशि भूषण लाल सुशील, अजय कुमार शुक्ला, अपर्णा यू व एसवीएस रंगाराव प्रमुख सचिव बनेंगे। इसके अलावा 2010 बैच के 20 आईएएस अधिकारियों को विशेष सचिव से सचिव के पद पर पदोन्नति दी जाएगी।

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मुख्य सचिव एसपी गोयल की अध्यक्षता में इन अधिकारियों को पदोन्नति देने के लिए डीपीसी हो चुकी है और एक जनवरी से पदोन्नति आदेश प्रभावी होगा। उत्तर प्रदेश में हर साल दिसंबर में आईएएस अफसरों को पदोन्नति देने के लिए डीपीसी होती है। इसमें 25 साल की बेदाग सेवा करने वाले आईएएस अधिकारियों को प्रमुख सचिव के पद पर पदोन्नति दी जाती है।
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इस साल 2001 बैच के आईएएस अफसरों को पदोन्नति प्रमुख सचिव के पद पर मिलेगी। डीपीसी में देवीपाटन मंडल के मंडलायुक्त शशि भूषण लाल सुशील, सचिव नगर विकास अजय कुमार शुक्ला, सचिव चिकित्सा शिक्षा अपर्णा यू और सदस्य राजस्व बोर्ड एसवीएस रंगाराव के नामों पर विचार हुआ है।
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इसके अलावा 16 साल की सेवा पूरी करने वाले वर्ष 2010 बैच के 20 अफसरों को सचिव पद पर पदोन्नति देने के लिए उनके नामों पर विचार हुआ। इस बैच की दुर्गा शक्ति नागपाल ही केवल मौजूदा समय लखीमपुर में डीएम हैं। अन्य अधिकारी या तो विशेष सचिव के पद पर तैनात हैं या फिर उन्हें सचिव स्तर के पद का प्रभार देते हुए तैनाती दे दी गई है। डीपीसी में 2013 बैच वालों को सलेक्शन ग्रेड व 2017 बैच वालों को एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड पे देने के लिए एक-एक नामों पर विचार हुआ। नियुक्ति विभाग पदोन्नति संबंधी आदेश जल्द जारी करेगा, जो एक जनवरी से प्रभावी माना जाएगा।

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