यूपी: नोएडा के 4000 करोड़ के जमीन घोटाले में पीसीएस हरीश चंद्र बर्खास्त, जारी किया आदेश

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण में तैनाती के समय ग्राम शहदरा के सेक्टर 140-ए, 141, 142 व 143 में प्राधिकरण द्वारा अर्जित व कब्जा प्राप्त 381527 वर्गमीटर भूमि को नियमों के विपरीत लीज बैक के आरोप में हरीश पर कार्रवाई की गई है। मामले में 27 सितंबर 2013 को अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए मेरठ के मंडलायुक्त को जांच सौंपी गई थी। जांच में नियमों के विपरीत लीज बैक कर गंभीर अनियमितता व भ्रष्टाचार के आरोपों की पुष्टि हुई।

जांच में सामने आया कि आबादी का निर्धारण सेटेलाइट इमेज के आधार पर होना चाहिए था लेकिन तथ्यों को छिपाने के लिए इसे नजरअंदाज किया गया। सर्वे में भी कई भू-मालिक, प्राइवेट कंपनियों और गांव के बाहर के लोगों को शामिल किया गया। हरीश पर आरोप है कि उन्होंने निजी हितों के लिए कई तथ्य छिपाए।

उन्होंने समिति को भ्रामक आख्या पेशकर करीब 400447 वर्गमीटर भूमि भू-माफिया को आवंटित की। राजस्व अभिलेखों में दर्ज प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों एस्टर इलेक्ट्रिक, महानंदा इलेक्ट्रानिक व प्रयास गारमेंट द्वारा कुलदीप शर्मा पुत्र भूलेराम के स्थान पर कुलदीप शर्मा का नाम सर्वे में अंकित किया गया।

आयोग की सहमति के बाद कार्रवाई
प्रमुख सचिव नियुक्ति एम. देवराज की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि सिद्ध पाए गए आरोप, उत्तर प्रदेश राज्य लोकसेवा आयोग प्रयागराज की 6 जनवरी 2022 की सहमति और इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के 3 सितंबर 2026 के आदेश में लाए तथ्यों के आधार पर उन्हें बर्खास्त किया जाता है।