यूपी: सैनिकों पर राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी पर सुनवाई 29 अप्रैल को, सेना ने जारी किया था आधिकारिक बयान
Rahul Gandhi: भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सैनिकों को लेकर दिए गए एक बयान पर राहुल गांधी पर मानहानि का परिवाद दायर किया गया था। इस मामले की सुनवाई की तारीख 29 अप्रैल होगी।
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Add as a preferredभारत जोड़ो यात्रा के दौरान सैनिकों पर विवादास्पद टिप्पणी करने के मामले में आरोपी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी की ओर से कोर्ट में उनके वकील ने वकालतनामा लगाया। एमपी- एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम आलोक वर्मा ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय की है।
बताते चलें, सीमा सड़क संगठन के सेवानिवृत्त निदेशक (भारतीय सेना में कर्नल के पद के समकक्ष) उदय शंकर श्रीवास्तव की ओर से वकील ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था। उन्होंने बताया था कि 16 दिसंबर 2022 को राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पदयात्रा कर रहे थे। इस दौरान राहुल गांधी ने नौ दिसंबर को अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई झड़प का जिक्र किया। कहा कि ‘लोग भारत जोड़ो यात्रा के बारे में क्या-क्या पूछेंगे, लेकिन चीनी सैनिकों द्वारा हमारे सैनिकों की पिटाई के बारे में एक बार भी सवाल नहीं पूछेंगे’। मामले में सुनवाई के बाद कोर्ट ने राहुल गांधी को बतौर आरोपी तलब किया था।
सेना ने जारी किया था आधिकारिक बयान
नौ तारीख को सीमा पर चीनी भारतीय सेना के बीच विवाद होने के बाद भारतीय सेना ने 12 दिसंबर को आधिकारिक बयान जारी कर बताया कि चीनी सेना भारतीय सीमा में अतिक्रमण कर रही थी, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। लिहाजा चीनी सेना अपने क्षेत्र में वापस चली गई। दोनों पक्षों को मामूली चोटें आई थी।
प्रधानमंत्री का उपनाम लेकर टिप्पणी करने के मामले में सुनवाई पांच को
प्रधानमंत्री का उपनाम लेकर अभद्र व मानहानिकारक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ दायर परिवाद को खारिज करने के निचली अदालत के आदेश को चुनौती देने वाली निगरानी याचिका में एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश हरबंस नारायण ने अगली सुनवाई के लिए पांच अप्रैल की तारीख तय की है।
पत्रावली के अनुसार वादी दिलीप श्रीवास्तव ने विशेष एसीजेएम एमपी-एमएलए की कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दायर किया था। आरोप लगाया था कि 18 मार्च 2018 को एआईसीसी की मीटिंग में राहुल गांधी ने अपने भाषण में प्रधानमंत्री की तुलना ललित मोदी और नीरव मोदी से की जो भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त थे।
राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता पर 21 अप्रैल को सुनवाई
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता के मुद्दे पर जानकारी पेश करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को चार हफ्ते का समय दिया है। आरोप है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है और यह सवाल कई वर्षों से चर्चा में हैं। इसी मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर की गई है। इस मामले में हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। न्यायमूर्ति ए आर मसूदी और न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव-प्रथम की खंडपीठ ने यह आदेश कर्नाटक के सामाजिक कार्यकर्ता एस विगनेश शिशिर की याचिका पर दिया। याची ने राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता मामले में सीबीआई जांच की मांग भी की थी। इससे पहले कोर्ट ने केंद्र सरकार को राहुल गांधी की नागरिकता मामले में कार्रवाई का ब्योरा पेश करने के लिए 24 मार्च तक का समय दिया था। पहले, कोर्ट ने केंद्र से पूछा था कि याचिकाकर्ता के प्रत्यावेदन पर क्या कार्रवाई की गई है।
