फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lucknow News ›   up govt to give home for villegers

5,781 ग्रामीणों को मिलेंगे पक्के मकान

Fri, 23 May 2014 12:33 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Fri, 23 May 2014 12:33 PM IST
विज्ञापन
up govt to give home for villegers

अखिलेश सरकार ने जनकल्याणकारी योजनाओं का पिटारा खोल दिया है, सरकार ने पक्के भवन का तोहफा दिया है।

विज्ञापन


पात्रों को योजनाओं का समुचित लाभ दिलाने एवं मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2014-15 के लिए अंबेडकरनगर जिले के 29 गांवों का चयन लोहिया समग्र गांव योजना के अंतर्गत किया गया है।

साथ ही इंदिरा आवास योजना के तहत आवास का लाभ दिलाने के लिए 5,781 का लक्ष्य जिले को दिया गया है।
 
प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही लोहिया समग्र गांव योजना के तहत वर्ष 2014-15 के लिए 29 गांवों का चयन किया गया है।

ये हैं गांव

up govt to give home for villegers

इसमें टांडा तहसील के नरकटवा बैरागी, ओझीपुर, आरिवपुर, मोहम्मदपुर मुसलमानपुर, पड़रिया फौलादपुर, नौहनिया, करमपुर बरसावां, ऐनवां, भरहा, अवसानपुर गांवों को योजना के चयनित किया गया है।

इसी प्रकार आलापुर तहसील क्षेत्र के बरोही पूरा पांडेय, सिरसिया तिहाइदपुर, देवरिया पंडित, झखरवारा, कटोखर, जलालपुर तहसील अंतर्गत ढट्ठा, रसूलपुर बाकरगंज, कटघरमूसा, गोविंदपुर, जाफरपुर सुकरौली, अकबरपुर तहसील अंतर्गत संजरपुर, समोखपुर, शिवलीपुर, हसनपुर जलालपुर, विश्रामपुर, आंतडीह, पहाड़पुर टेउवा, भीटी तहसील अंतर्गत बीबीपुर रंडौली, वाजिदपुर शामिल हैं।

गांव का चयन लोहिया समग्र योजना के तहत चयनित होने की जानकारी होने पर ग्रामीणों में खुशी की लहर है।

विज्ञापन
विज्ञापन

आचार संहिता के कारण रुका निर्णय

up govt to give home for villegers

सीडीओ एसएस शर्मा ने बताया कि इंदिरा आवास योजना के तहत आवास का लाभ दिलाने के लिए शासन से जिले को 5, 781 का लक्ष्य दिया है। इसमें अनुसूचित जाति के 4,065 व अल्पसंख्यक के 1,716 पात्र शामिल हैं।

प्रभारी मंत्री शाहिद मंजूर द्वारा चयनित गांवों की सूची चुनाव से पूर्व ही भेज दी गई थी। आचार संहिता लागू होने के चलते इस तरफ कदम नहीं उठाया जा सका था।

अब शीघ्र ही संबंधित तहसील के अधिकारियों के साथ बैठक कर चयनित गांवों में विकास कार्यों को लेकर आवश्यक चर्चा की जाएगी।

परियोजना निदेशक उमाकांत त्रिपाठी का कहना है कि शासन के निर्देशानुसार सभी विकास खंडों के अधिकारियों को पत्र भेजकर अपने-अपने क्षेत्र से पात्रों की सूची उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया गया है। सूची मिलने के बाद उसे शासन को भेजा जाएगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed