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गर्भावस्था या प्रसव के बाद महिला की मौत की सूचना देने वालों के योगी सरकार देगी 1000 रुपये
ब्यूरो/अमरउजाला, लखनऊ
Updated Wed, 26 Jul 2017 01:53 PM IST
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मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए यूपी सरकार ने आमजन का भी सहयोग मांगा है। गर्भावस्था के दौरान या फिर प्रसव के 42 दिन के भीतर यदि किसी महिला की मृत्यु होती है और इसकी सूचना किसी भी व्यक्ति द्वारा स्वास्थ्य विभाग को दी जाएगी तो उसे एक हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
यह धनराशि उसी केस में दी जाएगी जिसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिल पाई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव आलोक कुमार ने बताया कि भारत सरकार ने जनता से मातृ मृत्यु की सूचना पाने के लिए एक हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की है।
कहा कि इसमें गर्भावस्था, प्रसूति एवं गर्भपात के कारणों से लेकर संपूर्ण गर्भावस्था, प्रसव अथवा गर्भपात के 42 दिनों के भीतर होने वाली मातृ मृत्यु की सूचना जल्द से जल्द राज्य स्तरीय टोल फ्री नंबर 1800-180-1900 पर देनी होगी।
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स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को यह प्रोत्साहन धनराशि नहीं दी जाएगी। सचिव ने बताया कि वर्तमान में वास्तविक मातृ मृत्यु की समीक्षा के लिए आशा बहुएं अपने क्षेत्र में होने वाली सभी 15-49 वर्ष आयु की महिला की मृत्यु की सूचना देंगी। आशाओं को मृत्यु के 24 घंटे के भीतर सूचना देने पर 200 रुपये देने का प्रावधान है।
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यह धनराशि उसी केस में दी जाएगी जिसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिल पाई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के सचिव आलोक कुमार ने बताया कि भारत सरकार ने जनता से मातृ मृत्यु की सूचना पाने के लिए एक हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि की व्यवस्था की है।
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कहा कि इसमें गर्भावस्था, प्रसूति एवं गर्भपात के कारणों से लेकर संपूर्ण गर्भावस्था, प्रसव अथवा गर्भपात के 42 दिनों के भीतर होने वाली मातृ मृत्यु की सूचना जल्द से जल्द राज्य स्तरीय टोल फ्री नंबर 1800-180-1900 पर देनी होगी।
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स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों को यह प्रोत्साहन धनराशि नहीं दी जाएगी। सचिव ने बताया कि वर्तमान में वास्तविक मातृ मृत्यु की समीक्षा के लिए आशा बहुएं अपने क्षेत्र में होने वाली सभी 15-49 वर्ष आयु की महिला की मृत्यु की सूचना देंगी। आशाओं को मृत्यु के 24 घंटे के भीतर सूचना देने पर 200 रुपये देने का प्रावधान है।
प्रति एक लाख पर 200 करने का है लक्ष्य
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इसके बाद भी औसतन 30 से 40 प्रतिशत गर्भावस्था से संबंधित मृत्यु की सूचनाएं मिल रही हैं। इस कारण मातृ मृत्यु के सही कारणों की समीक्षा नहीं हो पाती है।आलोक कुमार ने बताया कि वार्षिक हेल्थ सर्वे 2010-11 में उप्र का मातृ मृत्यु दर 345 प्रति एक लाख था।
वर्ष 2012-13 की रिपोर्ट के अनुसार यह घटकर 258 प्रति एक लाख हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने इसे 2017 तक 200 प्रति एक लाख लाने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने 2020 तक देश में मातृ मृत्यु दर को 100 प्रति एक लाख तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
वर्ष 2012-13 की रिपोर्ट के अनुसार यह घटकर 258 प्रति एक लाख हो गया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने इसे 2017 तक 200 प्रति एक लाख लाने का लक्ष्य रखा है। भारत सरकार ने 2020 तक देश में मातृ मृत्यु दर को 100 प्रति एक लाख तक लाने का लक्ष्य निर्धारित किया है।
