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यूपी: चुनाव आयोग की चेतावनी, मतदाता सूची में गलत जानकारी दी तो होगी एक साल की जेल; निर्देश जारी

Tue, 17 Nov 2026 09:28 PM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Tue, 17 Nov 2026 09:28 PM IST
सार

Voter list in UP: यूपी में वोटर लिस्ट को लेकर चुनाव आयोग ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग के अनुसार गलत जानकारी देने पर जेल हो सकती है। 
 

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UP: Election Commission warns of one year's imprisonment for providing incorrect information in voter lists; i
वोटर लिस्ट में खुद से नाम कैसे जोड़ें - फोटो : AI

विस्तार

 मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने चेतावनी दी है कि मतदाता सूची से जुड़े मामलों में गलत जानकारी देने या गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। इसके लिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 31 और 32 का सख्ती से इस्तेमाल किया जाएगा। पीलीभीत में अधिकारियों के खिलाफ इस प्रावधान के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया है और संबंधित अधिकारी निलंबित भी हुए हैं। धारा 31 में झूठी घोषणा पर एक साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। वहीं, धारा 32 के तहत लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को तीन माह से दो साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है।
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रिणवा ने विदेश में रहने वाले भारतीय नागरिकों से ऑनलाइन फॉर्म-6ए भरने को कहा है। ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं होने पर फोटो और जन्मतिथि व निवास के प्रमाण के साथ फॉर्म-6 भरें। आधार भी मान्य है। नाम हटाने या आपत्ति के लिए फॉर्म-7 और पता बदलने, संशोधन, ईपीआईसी बदलने या दिव्यांगता चिह्नांकन के लिए फॉर्म-8 भरना होगा। आवेदन ECINET ऐप या voters.eci.gov.in पर कर सकते हैं। शिकायतें ngsp.eci.gov.in पर दर्ज की जा सकती हैं। उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि भविष्य में आम सहमति बनने पर वोटर आईकार्ड को आधार से लिंक किया जा सकता है।
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पंचायत की सूची से होगा विधानसभा की सूची का मिलान
मतदाता सूची में प्रत्येक पात्र नागरिक का नाम शामिल किए जाने के उद्देश्य से विधानसभा की मतदाता सूचियों का मिलान पंचायत एवं नगरीय निकाय की मतदाता सूचियों से करने के निर्देश सभी डीएम को दिए गए हैं। ऐसे पात्र नागरिक, जिनका नाम पंचायत और नगरीय निकाय की मतदाता सूची में है, लेकिन विधानसभा की मतदाता सूची में नहीं है, उनसे फॉर्म-6 भरवाया जाएगा।
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मतदाता हेल्प लाइन
चुनाव आयोग का राष्ट्रीय संपर्क केंद्र (टोल फ्री नंबर 1950 या 1800-11-1950) और राज्य संपर्क केंद्र (टोल फ्री नंबर 1800-180-1950) पूरे वर्ष निरंतर गतिमान रहता है। मतदाता जिले के एसटीडी कोड के साथ 1950 डायल करके जिला संपर्क केंद्र से मदद ले सकते हैं।
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