यूपी: सीएम योगी के निर्देश, सभी 75 जिलों से 30 जून तक भेजे जाएं सड़कों और पुलों के प्रस्ताव; जानिए डिटेल

मुख्यमंत्री ने समावेशी विकास की संकल्पना को केंद्र में रखते हुए निर्देशित किया कि सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों को कम से कम 2-3 योजनाओं का प्रत्यक्ष लाभ अवश्य मिलना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि विकास कार्यों का भूमि पूजन या शिलान्यास स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराया जाए।

मुख्यमंत्री ने धार्मिक पर्यटन को आर्थिक सशक्तिकरण से जोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि हर वर्ष प्रदेश के टॉप-50 धार्मिक स्थलों का चयन उसकी ऐतिहासिकता, महत्व एवं श्रद्धालुओं की संख्या के आधार पर किया जाए। इन स्थलों को जोड़ने वाले मार्गों के निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण को प्राथमिकता दी जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्वांचल, आगरा, यमुना, बुंदेलखंड और निर्माणाधीन गंगा एक्सप्रेसवे ने पूर्व-पश्चिम की कनेक्टिविटी को नया आयाम दिया है। अब समय आ गया है कि उत्तर और दक्षिण के जिलों को भी आपस में जोड़ने वाली संरचना तैयार की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रदेश के किसी भी मार्ग पर गड्ढे नजर नहीं आने चाहिए। तेज रफ्तार और टूटी हुई सड़कें दुर्घटनाओं का प्रमुख कारण हैं, इसलिए सभी डार्क स्पॉट चिन्हित किए जाएं। टेबल टॉप स्पीड ब्रेकर बनवाए जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि लघु सेतु और सड़कें अक्सर जलभराव के कारण क्षतिग्रस्त होती हैं। ऐसे में पूर्वानुमान के आधार पर पहले से ही प्रस्ताव तैयार कर भेजे जाएं, ताकि जैसे ही बरसात कम हो, कार्य प्रारंभ कराया जा सके।

मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नामित करें, जो साप्ताहिक आधार पर कार्यों की प्रगति की समीक्षा करे। साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि समीक्षा बैठकों में जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य हो। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिया कि संदिग्ध या दागी ठेकेदारों को चिन्हित किया जाए और जांच के बाद आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जाए।