यूपी : सीएम योगी ने नहर व्यवस्था सुधार के लिए 95 नई परियोजनाओं को दी मंजूरी, नौ लाख किसान होगे लाभांवित
सीएम योगी ने यूपी में नहर व्यवस्था मजबूत करने के लिए 95 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिन पर 394 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इससे 36 हजार हेक्टेयर में सिंचाई क्षमता बढ़ेगी और 9 लाख किसानों को लाभ मिलेगा।
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Add as a preferredमुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को प्रदेश की नहर व्यवस्था को और मजबूत बनाने के उद्देश्य से 95 नई परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं प्रदेश के कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाने और किसानों को समयबद्ध सिंचाई उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। करीब 394.53 करोड़ रुपये की लागत वाली इन परियोजनाओं के पूर्ण होने पर 36 हजार हेक्टेयर भूमि में सिंचाई क्षमता पुनर्स्थापित होगी, जिससे लगभग 9 लाख किसान और ग्रामीण आबादी को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा।
सीएम बुधवार को अपने आवास पर सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इससे 273 हेक्टेयर विभागीय राजकीय भूमि को संरक्षित भी किया जा सकेगा। उन्होंने सभी कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरी गुणवत्ता के साथ पूरा करने का निर्देश भी दिया।
बैठक में बताया गया कि नहर पुनर्स्थापना से जुड़ी इन 95 परियोजनाओं में नहर प्रणाली के गैप्स में नहर निर्माण, हेड रेगुलेटर, क्रॉस रेगुलेटर, साइफन, फॉल तथा अन्य पक्की संरचनाओं का निर्माण शामिल है। नहरों के आंतरिक एवं बाह्य सेक्शन के सुधार, फिलिंग रीच में लाइनिंग के कार्य, क्षतिग्रस्त कुलाबों के पुनर्निर्माण, नहरों पर पुल-पुलियों के निर्माण एवं मरम्मत तथा नहर पटरियों पर खड़ंजा निर्माण को भी परियोजनाओं में शामिल किया गया है।
बाउंड्रीवाल निर्माण भी प्रस्तावित
निरीक्षण भवनों, कार्यालय भवनों तथा नहरों पर निर्मित पनचक्कियों के जीर्णोद्धार के साथ ही विभागीय भूमि की सुरक्षा हेतु बाउंड्रीवाल निर्माण भी प्रस्तावित है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन से सिंचाई नेटवर्क की क्षमता बढ़ेगी और विभिन्न क्षेत्रों में जल उपलब्धता सुचारू होगी, विशेष रूप से पूर्वांचल, तराई, बुंदेलखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसानों को इनसे बड़ा लाभ मिलने की संभावना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य केवल निर्माण नहीं बल्कि जल प्रबंधन की दक्षता, किसान हित, कृषि उत्पादन वृद्धि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मजबूती है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश का कोई भी किसान सिंचाई के अभाव में अपनी फसल प्रभावित न होने पाए। उन्होंने विभाग को अनुपयोगी भूमि के सर्वेक्षण और उसके सदुपयोग हेतु कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए ताकि इसके उपयोग से विभाग की आय वृद्धि हो सके।
बाढ़ प्रबंधन की जनवरी से करें तैयारी
सीएम ने बाढ़ प्रबंधन से जुड़े कार्यों की समीक्षा के दौरान निर्देश दिया कि सभी तैयारियां जनवरी माह से शुरू कर दी जाएं। इस संबंध में जनप्रतिनिधियों के मार्गदर्शन से विस्तृत कार्ययोजना तैयार की जाए ताकि समय रहते आगे की कार्यवाही सुनिश्चित हो सके।
