यूपी : खराब वेंटिलेटर का मरम्मत कराने के मुख्यमंत्री योगी ने दिए निर्देश, कहा- सभी जिले में तैयार रखें वेंटिलेटर

उन्होंने कहा कि जिन जिलों में वेंटिलेटर की मरम्मत संभव नहीं है, उसे बदला जाए। इसके संचालन के लिए आईटीआई में उपलब्ध तकनीशियन को प्रशिक्षण देकर आवश्यकतानुसार तैनाती दी जाए। जिला अस्पताल व सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में पीकू व नीकू की स्थापना की कार्यवाही तेजी से आगे बढ़ाई जाए। इसके लिए 20 जून की तारीख निर्धारित की गई है। इसके लिए सभी मेडिकल कॉलेजों में एक-एक प्रभारी अधिकारी तैनात किए गए हैं। उन्होंने अस्पतालों में चिकित्सा कर्मियों को निर्धारित यूनिफार्म और एप्रन में रहने के निर्देश दिए। उस पर नेम प्लेट लगी होनी चाहिए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी जरूर आई है, लेकिन तैयारी बनाए रखनी है। कोविड बेड की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। बैठक में अधिकारियों ने सीएम को बताया कि एक जून से पीडियाट्रिक केयर सेंटर शुरू हो जाएगी। इसके लिए लखनऊ व नोएडा में मास्टर ट्रेनर्स की ट्रेनिंग कराई जा रही है। साथ ही बताया कि बीते 24 घंटे राज्य में 465 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई है। अस्पतालों, मेडिकल कॉलेजों व रीफिलर्स के पास पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन बैकअप है। 

योगी ने ग्रामीण क्षेत्रों को सभी जरूरतमंदों को मेडिसिन किट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। वहीं, बच्चों में वायरल बुखार में उपयोग के लिए मेडिसिन किट की व्यवस्था कर शीघ्र निगरानी समितियों को कराई जाए। उन्होंने कहा कि 108 व 102 एंबुलेंस सेवाएं कार्यशील रहनी चाहिए।

बारिश से पहले स्वच्छता के लिए विशेष अभियान 
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वच्छता, सैनिटाइजेशन व फॉगिंग युद्ध स्तर पर जारी रखी जाए। बारिश से पहले सभी सीएचसी, पीएचसी व हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और घनी आबादी वाले क्षेत्रों में इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाए। स्वच्छता व सैनिटाइजेशन के लिए फायर ब्रिगेड और गन्ना विभाग के वाहनों व मशीनों का उपयोग किया जाए। जबकि जल जमाव को रोकने के लिए नाले व नालियों की सफाई करा ली जाए। 
 
सभी गेहूं खरीद केंद्र रखे जाएं क्रियाशील 
टीम-9 के अधिकारियों ने सीएम को बताया कि प्रदेश में अभी तक एमएसपी के तहत लगभग 40 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हो चुकी है। सीएम ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी गेहूं क्रय केंद्र कार्यशील रहे और किसानों को अपनी उपज बेचने में कोई सुविधा नहीं होनी चाहिए। 

एथेनॉल प्लांट के लिए 15 दिन में हो निर्णय
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में एथेनॉल प्लांट की स्थापना के लिए सिंगल विंडो प्रणाली पर आधारित ऑनलाइन व्यवस्था विकसित की जाए। इच्छुक उद्यमियों के आवेदन पर 15 दिन के भीतर निर्णय लिया जाए। वहीं, यह भी व्यवस्था की जाए कि 15 दिवस में आवेदन पत्र पर स्वीकृति अथवा अस्वीकृति न प्राप्त होने की स्थिति में उद्यमी को डीम्ड स्वीकृति के आधार पर प्लांट स्थापना की अनुमति होगी।