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यूपी: प्रदेश में आठ जुलाई से होगी शिक्षक कैशलेस चिकित्सा की शुरुआत, सीएम योगी वाराणसी से करेंगे शुभारंभ

Sat, 04 Jul 2026 08:56 AM IST
रोहित मिश्र अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ Published by: रोहित मिश्र Updated Sat, 04 Jul 2026 08:56 AM IST
सार

Cashless medical treatment in UP: यूपी के सभी तरह के शिक्षकों के लिए कैशलेस चिकित्सा की शुरुआत आठ जुलाई से होगी। सीएम योगी इसका शुभारंभ करेंगे। 

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UP: Cashless medical treatment for teachers will start in the state from July 8, CM Yogi will inaugurate it fr
यूपी में शिक्षकों का कैशलेस इलाज। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आठ जुलाई को वाराणसी के व्यापार केंद्र में शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के जरिये बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के पात्र शिक्षकों, शिक्षामित्रों, अनुदेशकों, रसोइयों, केजीबीवी वार्डन, विषय विशेषज्ञों व उनके आश्रित परिवार के सदस्यों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं, सीएम नए शैक्षिक सत्र में बच्चों को यूनिफॉर्म आदि के लिए पैसे भी डीबीटी करेंगे।

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बता दें कि मुख्यमंत्री ने शिक्षक दिवस पर मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना की घोषणा की थी। साचीज की सीईओ अर्चना वर्मा ने बताया कि विभाग ने पात्र लाभार्थियों का विवरण लेने के लिए पोर्टल बनाया है। पोर्टल से शिक्षकों का पंजीकरण, सत्यापन और अनुमोदन किया जाएगा। बेसिक शिक्षा विभाग के लिए विकसित पोर्टल पर अब तक 7,89,032 लाभार्थी अपना विवरण दर्ज करा चुके हैं। वहीं, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शुक्रवार इसके लिए पोर्टल लाइव किया। अब उनके शिक्षकों का भी डाटा दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू की गई है। अंतिम अनुमोदन के बाद आधार आधारित ई केवाईसी होने पर शिक्षक अपना चिकित्सा कार्ड डाउनलोड कर कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ उठा सकेंगे।
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सभी जिलों में भी होंगे कार्यक्रम
बेसिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव ने सभी डीएम, कमिश्नर, बीएसए व डीआईओएस को पत्र भेजकर कहा है कि इस कार्यक्रम का सभी जिलों में लाइव प्रसारण किया जाएगा। जिला मुख्यालय व तहसील मुख्यालय में होने वाले कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों द्वारा 20-20 कार्ड का वितरण कराया जाए। इस आयोजन के लिए मंडल मुख्यालय वाले जिलों के लिए पांच व अन्य जिलों के लिए तीन-तीन लाख रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।
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उच्च शिक्षा विभाग का पोर्टल जल्द
प्रदेश सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के शिक्षकों को भी इस योजना में शामिल किया है। विभाग के पात्र शिक्षकों व कार्मिकों के लिए भी डाटा संग्रह पोर्टल शुरू कराया जाएगा। इससे विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के शिक्षक व कर्मचारी भी योजना से जुड़ सकेंगे।

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