यूपी कैबिनेट के महत्पूर्ण फैसले : लगातार तीसरे साल गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी नहीं
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राज्य सरकार ने रविवार देर शाम पेराई सत्र 2020-21 के लिए गन्ना मूल्य की घोषणा कर दी। लगातार तीसरे साल गन्ना मूल्य में वृद्धि नहीं की गई है। पिछले पेराई सीजन की तरह सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य 315 रुपये और अगेती प्रजाति का 325 रुपये कुंतल निर्धारित किया गया है। अस्वीकृत प्रजाति का गन्ना मूल्य 310 रुपये क्विंटल रहेगा।
मार्च 2017 में सत्ता में आने के बाद भाजपा सरकार ने पहले साल सत्र 2017-18 में गन्ने के राज्य परामर्शी मूल्य (एसएपी) में 10 रुपये की वृद्धि की थी। तब अस्वीकृत, सामान्य व अगेती प्रजाति के लिए क्रमश: 310, 315 और 325 रुपये प्रति क्विंटल मूल्य घोषित किया था। गन्ना पेराई सत्र 2018-19 और 2019-20 में भी राज्य परामर्शी मूल्य यथावत रहा। इस बार पेराई सीजन 2020-21 के लिए गन्ना मूल्य की घोषणा बहुत विलंब से हुई है।
अक्तूबर माह के आखिर में गन्ना पेराई प्रारंभ हो गई थी। गन्ना मूल्य रविवार को कैबिनेट बाईसर्कुलेशन तय किया गया है। इस बार किसान गन्ना मूल्य में वृद्धि की उम्मीद संजोए हुए थे। लगभग दो माह देरी से गन्ना मूल्य घोषित होने के बावजूद रेट यथावत रहने से किसानों की उम्मीदों को झटका लगा है।
चित्रकूट के सोमवती अमावस्या और मेरठ के नौचंदी मेले का खर्च उठाएगी सरकार
प्रदेश सरकार ने भाद्रपद में चित्रकूट में लगने वाले अमावस्या मेला और मेरठ के प्रमुख नौचंदी मेले को राज्य मेले का दर्जा देने का फैसला किया है। इन मेलों के आयोजन पर होने वाला खर्च अब राज्य सरकार उठाएगी। अब तक इनका खर्च जिला प्रशासन उठाता था। नगर विकास विभाग के इन प्रस्तावों को रविवार को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दी गई है। प्रस्ताव के मुताबिक चित्रकूट में सोमवती अमावस्या मेला (भदई) और कार्तिक मास के पांच दिनी दीपावली मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है। इसी तरह मेरठ के नौचंदी मेले को राजकीय मेला घोषित किया गया है। मेरठ में हर साल नौचंदी का मेला आयोजित किया जाता है।
राज्यपाल के अभिभाषण के मसौदे को सरकार की मंजूरी
प्रदेश सरकार ने विधानमंडल के आगामी सत्र के पहले दिन राज्यपाल द्वारा संयुक्त अधिवेशन में दिए जाने वाले अभिभाषण के मसौदे को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है। सूत्रों ने बताया कि राज्यपाल अभिभाषण में योगी सरकार की चार वर्ष की उपलब्धियों के साथ कोरोना काल में सरकार के उल्लेखनीय प्रयासों का लेखाजोखा रखेंगी। कोविड-19 के बेहतर प्रबंधन के साथ प्रवासी श्रमिकों व कामगारों के लिए किए गए प्रयासों, रोजगार सृजन के लिए निवेश प्रोत्साहन के उपायों व उसके नतीजों का भी ब्योरा दिए जाने की उम्मीद है। वह बताएंगी कि किस तरह प्रदेश ने सीमित संसाधन के बावजूद वित्तीय प्रबंधन का बेहतरीन मॉडल पेश किया और विकास की रफ्तार को बनाए रखा। वह केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं में राज्य की अग्रणी भागीदारी का लेखाजोखा भी पेश कर सकती हैं। राज्यपाल 18 फरवरी को विधानमंडल के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करेंगी।
मेजा तापीय विद्युत परियोजना की पुनरीक्षित लागत को मंजूरी
योगी कैबिनेट ने प्रयागराज में स्थापित की जा रही 1320 मेगावाट की मेजा तापीय विद्युत परियोजना की पुनरीक्षित लागत को मंजूरी दी है। एनटीपीसी और उत्पादन निगम लि. के संयुक्त उपक्रम के रूप में तापीय विद्युत परियोजना स्थापित की जा रही है। ऊर्जा विभाग की ओर से तापीय परियोजना की पुनरीक्षित लागत का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। योगी कैबिनेट ने रविवार को बाई सर्कुलेशन प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
राजभवन के लिए गाड़ी खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी
राजभवन में इनोवा क्रिस्टा गाड़ी खरीदने के प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी गई है। यह मंजूरी राजभवन में कंडम हो चुकी गाड़ी के बदले खरीदी जाएगी। क्योंकि जेम पोर्टल पर गाड़ी उपलब्ध नहीं है इस लिए इस गाड़ी को सीधे फर्म से सीधे खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
नवीन चकेरी एयरपोर्ट तक सड़क की संशोधित लागत को मंजूरी
कैबिनेट ने कानपुर नगर में एनएच-2 के किमी-484 से नवीन चकेरी एयरपोर्ट तक मार्ग नवनिर्माण के लिए संशोधित लागत को मंजूरी दे दी है। करीब 10 किलोमीटर लंबी यह सड़क पहले दो लेन स्वीकृत हुई थी, जिसकी लागत 22 करोड़ रुपये थी। बाद में इस सड़क को फोरलेन करने का फैसला किया गया, जिससे लागत बढ़कर 53 करोड़ रुपये होगी। कैबिनेट ने इस प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है।
लखनऊ में बनेंगे एसडीआरएफ के अनावासीय भवन
प्रदेश में प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्य के लिए गठित स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोस (एसडीआरएफ) के अनावासीय भवनों के बचे हुए कार्य को पूरा कराने के प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी है। लखनऊ में इसका मुख्यालय बिजनौर में बन रहा है। यहां एसडीआरएफ की वाहिनी के भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है।
पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा एवं विधिमान्यकरण विधेयक के मसौदे को मंजूरी
प्रदेश सरकार ने ‘यूपी पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा एवं विधिमान्यकरण विधेयक, 2021’ के मसौदे को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन मंजूरी दे दी है। प्रदेश सरकार ने पिछले दिनों यूपी पेंशन के लिए अर्हकारी सेवा एवं विधिमान्यकरण अध्यादेश, 2020 के जरिए व्यवस्था की थी कि पेंशन सिर्फ उसी कर्मचारी को मिलेगी जिसकी किसी स्थायी या अस्थायी पद पर संबंधित सेवा नियमावली के अनुसार नियुक्ति की गई हो। साथ ही पेंशन, पारिवारिक पेंशन आदि सेवा लाभों के लिए कर्मचारी की नियमित नियुक्ति की तारीख को ही आधार माना जाएगा। अब सरकार ने इस प्रावधान को स्थायी रूप से लागू करने के लिए विधानमंडल के आगामी सत्र में विधेयक लाने का फैसला किया है। प्रदेश में प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं के दौरान राहत एवं बचाव कार्य के लिए गठित स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोस (एसडीआरएफ) के अनावासीय भवनों के बचे हुए कार्य को पूरा कराने के प्रस्ताव को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी है। लखनऊ में इसका मुख्यालय बिजनौर में बन रहा है। यहां एसडीआरएफ की वाहिनी के भवनों का निर्माण कार्य चल रहा है।
उत्तराखंड मत्स्य पालक अभिकरण को मिलेंगे 3.98 करोड़
कैबिनेट ने मत्स्य उत्पादन की रायल्टी का हिस्सा उत्तराखंड राज्य मत्स्य पालक विकास अभिकरण को हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। इसके अनुसार, उत्तराखंड राज्य में स्थित 5 जलाशयों और उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड दोनों राज्यों में स्थित शारदा सागर जलाशय से वर्ष 2001-02 से 2003-04 की अवधि की आय में से सिंचाई विभाग, यूपी के रायल्टी अंश की धनराशि 3.98 करोड़ रुपये उत्तराखंड के मत्स्य पालक विकास अभिकरण को दिए जाएंगे।
कमिश्नरेट में पुलिस उपायुक्त को होगा गुंडा नियंत्रण की कार्रवाई करने का अधिकार
उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2021 को कैबिनेट बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी दे दी गई है। इसके तहत लखनऊ और नोएडा में पुलिस उपायुक्त को इस अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का अधिकार होगा। गुंडा नियंत्रण एक्ट के तहत कार्रवाई का अधिकार जिलों में पुलिस कप्तानों को होता है, लेकिन लखनऊ और नोएडा में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू हो गई जहां एडीजी स्तर का अधिकारी पुलिस आयुक्त है। ऐसे में एसपी स्तर के अधिकारी पुलिस उपायुक्त को पुलिस आयुक्त प्रणाली वाले जिलों में गुंडा नियंत्रण एक्ट के तहत कार्रवाई करने का प्रस्ताव कैबिनेट ने पास किया है।
गंगा एक्सप्रेस-वे में भूमि अधिग्रहण के लिए 2900 करोड़ का ऋण लेगा यूपीडा
मेरठ से प्रयागराज तक बनने वाले गंगा एक्सप्रेस-वे के प्रस्तावित मार्ग की भूमि का अधिग्रहण का राह आसान हो गई है। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण की ओर से भूमि अधिग्रहण के लिए हुडको से 2900 करोड़ रुपये का ऋण लिया जाएगा। रविवार को योगी कैबिनेट ने औद्योगिक विकास विभाग की ओर से प्रस्तुत 2900 करोड़ रुपये के ऋण लेने के प्रस्ताव को बाई सर्कुलेशन मंजूरी दी। 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे की अनुमानित लागत 36, 410 करोड़ रुपये है। इसमें 22,145 करोड़ रुपये निर्माण लागत है जबकि 9,255 जमीन अधिग्रहण पर खर्च होंगे। परियोजना के लिए करीब 7,800 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है।
