यूपी कैबिनेट का निर्णय : दीपावली पर उज्ज्वला योजना के 1.75 करोड़ लाभार्थियों को मिलेगा मुफ्त सिलेंडर
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में कुल 20 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को दीपावली पर मुफ्त गैस सिलेंडर देने का एलान किया गया है।
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Add as a preferredप्रदेश में दीपावली पर उज्ज्वला योजना के 1,75,04,385 लाभार्थियों को मुफ्त रसोई सिलेंडर दिया जाएगा। योगी कैबिनेट की मंगलवार को आयोजित बैठक में मुफ्त सिलेंडर देने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को होली और दीपावली पर एक-एक सिलेंडर मुफ्त देने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने बताया कि लाभार्थी को पहले प्रचलित उपभोक्ता दर से 14.2 किलो का सिलेंडर रिफिल कराना होगा।
उसके पांच दिन के बाद सिलेंडर की राशि उपभोक्ता के आधार प्रमाणित बैंक खाते में ऑयल कंपनियों की ओर से हस्तांतरित की जाएगी। यह सुविधा केवल उज्ज्वला योजना के एक कनेक्शन पर मिलेगी। प्रदेश सरकार पर इससे 2312 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा। उन्होंने बताया कि दीपावली पर पौने दो करोड़ परिवारों को मुफ्त सिलेंडर मिलने से उन्हें त्योहार पर राहत मिलेगी।
मत्स्य पालन राजपत्रित सेवा संशोधित नियमावली को सहमति
कैबिनेट ने सचिवालय स्तर पर पर्यटन का अतिरिक्त अनुभाग सृजित किए जाने के संशोधित प्रस्ताव को सहमति दे दी है। वहीं उत्तर प्रदेश मत्स्य पालन राजपत्रित सेवा (द्वितीय संशोधन) नियमावली 2023 पर भी कैबिनेट ने सहमति दी है।
मिर्जापुर, सोनभद्र व महराजगंज में जनजातीय संग्रहालय बनेगा
उत्तर प्रदेश में 15 अनुसूचित जनजातियां सूचीबद्ध हैं। उनमें भौगोलिक असमानता के साथ-साथ रीति-रिवाद, रहन-सहन, खान-पान और कला में पर्याप्त विविधता पाई जाती है। उन्हें संरक्षित करने के लिए मिर्जापुर, सोनभद्र और महराजगंज में जनजातीय संग्रहालय बनाया जाएगा। जनजातीय संग्रहालय की स्थापना के लिए संबंधित जिलाधिकारियों द्वारा जमीन संस्कृति विभाग लखनऊ को आवंटित की गई है।
केंद्र सरकार के जनजातीय मंत्रालय ने म्यूजियम के लिए प्रस्तावित जमीन अससूचित जाति व अनुसूचित जनजाति शोध व प्रशिक्षण संस्थान लखनऊ के पक्ष में हस्तांतरित करने का फैसला लिया गया है, जिसे कैबिनेट ने अनापत्ति दी है। प्रत्येक संग्रहालय के लिए केंद्र सरकार 15 करोड़ रुपये देगी। इसमें राज्य सरकार पर कोई भार नहीं पड़ेगा। संग्रहालय में जनजातीय जीवन से जुड़ी जानकारियों, सूचनाओं, फिल्मों, चित्रों आदि का पश्दर्शन डिजिटव थियेटर में किया जाएगा। ट्राइबल आउटलेट्स के माध्यम से जनजातियों द्वारा तैयार उत्पादों का विक्रय किया जाएगा। संग्रहालय के लिए मिर्जापुर में अतरैला पांडेय गांव में 4.046 हेक्टेयर जमीन, सोनभद्र में राबर्टसगंज में 2.82 हेक्टेयर जमीन और महराजगंज की नौतनवा तहसील में 0.506 जमीन आवंटित की जाएगी।
पीपीपी मॉडल पर होगा चार पॉलीटेक्निक, तीन आईटीआई का संचालन
प्रदेश में सरकार की ओर से तैयार कराए गए चार राजकीय पॉलीटेक्निक व तीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मॉडल पर चलाने का निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में मंगलवार को इसकी सहमति दी गई।
प्राविधिक शिक्षा विभाग के प्रस्ताव के अनुसार इनका संचालन निजी सहभागिता से किए जाएगा। इसके अनुसार बाराबंकी, हरदोई, कन्नौज व सहारनपुर में नई बनी पॉलीटेक्निक व प्रतापगढ़, मुरादाबाद व इटावा की नई आईटीआई के पीपीपी मॉडल पर चलाने को कैबिनेट ने सहमति दी है। कैबिनेट की सहमति के बाद अब शासन स्तर पर इसकी विस्तृत नियमावली तैयार कर एमओयू किया जाएगा। इसके बाद नए सत्र से इनमें पठन-पाठन शुरू किया जाएगा।
