यूपी का बजट: वित्त मंत्री ने किए हस्ताक्षर, धार्मिक पयर्टन, कृषि और उद्योग को लेकर हो सकती हैं बड़ी घोषणाएं
पांच फरवरी को सदन में पेश होने वाले यूपी के बजट को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस बजट में कृषि और धार्मिक पर्यटन को सबसे ज्यादा तवज्जो मिल सकती है।
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Add as a preferredउत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले बजट पर रविवार को अपने कार्यालय कक्ष में हस्ताक्षर कर इसे अंतिम रूप दिया। इसका आकार 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा रहने की उम्मीद है। इस बजट में आटिफिशियल इंटेलीजेंस, सोलर, धार्मिक पर्यटन, कृषि, उद्योग और एमएसएमई पर फोकस रहने की संभावना है। बजट में प्रदेश को 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ाने की झलक भी मिलेगी। इस बजट में सोलर पॉलिसी के तहत सोलर सिटी पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
युवाओं के लिए लैपटॉप और टेबलेट के लिए भी विशेष वित्तीय प्रावधान हो सकते हैं। इंडिस्ट्रयल कॉरीडोर के लिए पैकेज और ओडीओपी पर भी खास फोकस रहेगा। केंद्र सरकार की योजनाओं में राज्यांश की व्यवस्था पर भी केंद्रित होगा। बजट में आर्टिफिशियल इटेंलीजेंस (एआई) के लिए भी शुरुआती 50 करोड़ रुपये का प्रावधान हो सकता है।
ज्यूरिख (स्विटजरलैंड) की जिस नामचीन ईटीएच यूनिवर्सिटी में वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने पढ़ाई की थी, उसके साथ नोएडा की गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी में एक एआई सेंटर खोला जाना प्रस्तावित है। इसमें माइक्रोसॉफ्ट और सैमसंग भी मदद करेगा। शासन में इन मामलों को डील करने के लिए एआई विभाग भी बनाने की योजना है। सूत्रों के मुताबिक, बजट में सरकार की एआई संबंधी दिशा की झलक भी मिलेगी।
सर्व समावेशी होगा योगी-2 सरकार का तीसरा बजट : सुरेश खन्ना
यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल का तीसरा सर्व समावेशी, सर्व स्पर्शी बजट प्रधानमंत्री के वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प पर आधारित है। सुरेश खन्ना ने कहा कि यह प्रदेश के समग्र विकास के साथ ही आधारभूत ढांचे के पुननिर्माण और गरीबों, वंचितों, युवाओं, महिलाओं और किसानों को सम्मानजनक जीवन जीने के साथ उन्हें विकास की मुख्यधारा में लाने को समर्पित है। मुख्यमंत्री के वित्तीय अनुशासन और मार्गदर्शन में देश की अर्थव्यवस्था निरंतर सुदृढ़ हो रही है।
वित्त मंत्री ने कहा कि यह बजट सभी आधुनिक मापदंडों पर चलने का एक दस्तावेज है। प्रदेश के इस बजट में ऐसी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं, जिससे सभी नागरिक प्रदेश के विकास में अपना पूर्ण योगदान दे सकेंगे। कंधे से कंधा मिलाकर बिना किसी भेदभाव के आपसी भाईचारा के साथ प्रदेश के विकास में अपना योगदान देंगे।
सुरेश खन्ना ने कहा कि 1 फरवरी को संसद में प्रस्तुत अंतरिम बजट 2024-25 में यूपी को केंद्रीय करों में राज्यांश के हिस्से के रूप में 2,18,816 करोड़ रुपये मिलने का अनुमान है। केंद्रीय बजट में गरीब, महिला, युवा और किसान का विशेष ध्यान रखा गया है। केंद्रीय बजट में अवस्थापना विकास पर अधिक जोर दिया गया है, जिसका सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश को मिलेगा।
