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UP Budget 2020: योगी सरकार के चौथे बजट में जानिए महिलाओं को क्या मिला

Tue, 18 Feb 2020 05:57 PM IST
अवधेश कुमार अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ
अमर उजाला ब्यूरो, लखनऊ Published by: अवधेश कुमार Updated Tue, 18 Feb 2020 05:57 PM IST
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UP Budget 2020: Know what women got in Yogi government fourth budget
बजट पेश करने से पहले वित्तमंत्री सुरेश खन्ना व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। - फोटो : amar ujala
उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को अपना चौथा बजट पेश किया। बजट के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस बजट में युवाओं महिलाओं सहित सभी तबके का ध्यान रखा गया है। सरकार में मंत्री सुरेश खन्ना ने कुल पांच लाख 12 हजार 860 करोड़ 72 लाख रुपये का बजट पेश किया है। वहीं यह प्रदेश के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। आइए जानते हैं कि इस बजट में महिलाओं को क्या मिला...
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महिलाओं की सुरक्षा पर ध्यान

बजट में महिला सुरक्षा को लेकर कई घोषणाएं की गईं हैं। सुरेश खन्ना ने कहा कि काम करने वाली महिलाओं को रात के 10 बजे से सुबह 6 बजे तक घर पहुंचाने के लिए 112 नंबर पर सिर्फ कॉल करना पड़ता है। पुलिस इसके बाद उन्हें उनके घर पहुंचाएगी। 
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निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन की सुविधा

सुरेश खन्ना ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए 1000 करोड़ की व्यवस्था है। निराश्रित महिला पेंशन की योजना 500 रुपये की धनराशि प्रति माह सीधे लाभार्थियों के खाते में जा रही है। इस योजना के अंतर्गत 1425 करोड़ की व्यवस्था है।
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तलाकशुदा महिलाओं को 500 रुपये प्रति महीने पेंशन

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि तलाकशुदा महिलाओं के लिए पेंशन की सुविधा मिलेगी। 500 रुपये प्रति महीने पेंशन दी जाएगी। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के लिए 50 करोड़ और निर्माण के लिए 60 करोड़ की व्यवस्था की गई है। 

प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए 783 करोड़ रुपये

सुरेश खन्ना ने कहा कि वृद्ध एवं निराश्रित महिलाओं के पुनर्वास एवं जीवनयापन के लिए स्वाधार गृह योजना है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के लिए 783 करोड़ रुपये है। मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए 479 करोड़ रुपये। 

कन्या सुमंगला योजना को 1200 करोड़: खन्ना

वित्त मंत्री ने कहा कि कन्या सुमंगला योजना को 1200 करोड़ हैं, साइबर क्राइम के लिए तीन करोड़, कानून व्यवस्था पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। पुलिस कमिश्नरी सिस्टम लागू किया।
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