यूपी: प्रदेश के 10827 प्राथमिक स्कूलों का दूसरों स्कूलों में विलय, खाली इमारतों में चलेंगे आंगनबाड़ी केंद्र

विभाग की प्रमुख सचिव लीना जौहरी की ओर से सभी डीएम को इसके लिए पत्र भेजा गया है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान में विद्यालय परिसर में चल रहे आंगनबाड़ी को बाल वाटिका घोषित किया गया है। संसाधनों के बेहतर प्रयोग के लिए जिलों में पेयरिंग के बाद खाली विद्यालयों का प्रयोग बाल वाटिका के रूप में किया जाएगा।

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बेसिक शिक्षा विभाग के अनुसार 10827 खाली विद्यालयों में पास के आंगनबाड़ी केंद्र को शिफ्ट किया जाना है। इसके लिए जिला स्तर पर सर्वे किया जाना है। इसके लिए सीडीओ की अध्यक्षता वाली कमेटी होगी। जिसमें बीएसए, जिला कार्यक्रम अधिकारी, बीईओ, संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी शामिल होंगे। इनको 15 दिन में सर्वे आदि की प्रक्रिया पूरा करने का उन्होंने निर्देश दिया है।

प्रमुख सचिव ने बताया है कि सर्वे के बाद, संबंधित लोगों, प्रधान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, अभिभावकों की बैठक होगी। इसके बाद शिफ्टिंग के लिए योग्य विद्यालय भवनों का चिन्हांकन करेंगे। उपयुक्त पाए गए विद्यालयों में आंगनबाड़ी केंद्रों की शिफ्टिंग की जाएगी। बता दें कि कई जिलों में आंगनबाड़ी केंद्र गांव के पंचायत भवन या किसी अन्य बिल्डिंग में चल रहे हैं। जिनको पास के विद्यालय में शिफ्ट किया जाएगा।

500 मीटर तक के केंद्र होंगे शिफ्ट, ज्यादा दूरी या खराब भवन होने पर नहीं
प्रमुख सचिव ने कहा है कि ऐसे आंगनबाड़ी केंद्रों को शिफ्ट करने का प्रस्ताव किया जाएगा जो अधिकतम 500 मीटर या उसके आस पास की दूरी पर हो। शिफ्टिंग से पहले यह देख ले कि विद्यालय का भवन ठीक है। बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से ठीक है। यदि विद्यालय का भवन ठीक नहीं है या आंगनबाड़ी केंद्र से विद्यालय की दूरी ज्यादा है तो ऐसे केंद्र के शिफ्ट करने का प्रस्ताव नहीं करेंगे। वहीं अगर वर्तमान में आंगनबाड़ी केंद्र का बेहतर ढंग से संचालन हो रहा है, सभी आवश्यक सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं तो उनको शिफ्ट करने का प्रस्ताव नहीं करेंगे।

शिक्षकों-युवाओं ने विलय के विरोध में चलाया अभियान
प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों के विलय के विरोध में रविवार को शिक्षकों व युवाओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभियान चलाया। जो काफी देर तक ट्रेंड करता रहा। डीएलएड मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष विशु यादव ने बताया कि अभियान में लाखों लोगों ने भाग लिया और यह पूरे दिन नंबर 1 ट्रेंड करता रहा। उन्होंने कहा कि स्कूलों का विलय संविधान और निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम का उल्लंघन है।