यूपी : वैट से जुड़े लंबित वाद निस्तारण की कार्ययोजना तैयार, प्रदेश में लंबित है वैट के 3.15 लाख से अधिक वाद

एक जुलाई 2017 से देशभर में जीएसटी प्रणाली लागू कर दिये जाने के बाद वैट की तुलना में पंजीकृत प्रदेश में डीलर बेस व्यापारियों की संख्या में करीब दोगुना वृद्धि हुई है। जीएसटी लागू होने से पूर्व लागू वैट प्रणाली के अर्न्तगत लंबित वादों का निस्तारण होना था, लेकिन जीएसटी लागू होने की वजह से अधिकारियों पर काम का बोझ बढ़ गया है। इस वजह से वित्तीय वर्ष 2015-16, 2016-17 व 2017-18 केदौरान के कर निर्धारण से संबंधित वादों का निस्तारण होना बाकी रह गया था। हालांकि बाद के दो वित्तीय वर्ष से संबंधित वादों का निस्तारण तो हो चुका है, लेकिन 2015-16 के समय के 3.15 लाख वादों का निस्तारण होना शेष रह गया है। इनमें से बीते 31 अक्तूबर तक सिर्फ 56102 वादों के ही निस्तारण हो पाए हैं।

लंबित वादों की संख्या किसी जोन में अधिक है तो किसी जोन में कम है। यानि किसी जोन के पास कम वाद लंबित थे तो किसी अधिकारी के पास अधिक बोझ था। काम की अधिकता की वजह से कई अधिकारियों के जोन में लंबित वादों का निस्तारण तेजी नहीं नहीं हो पा रहा है। इसलिए अब यह तय किया है कि लंबित वादों का विभाजन सभी जोन के अधिकारियों में समान रूप से कर दिया जाए, ताकि इसका निस्तारण त्वरित गति से हो सके।

वरिष्ठ अधिकारियों की समिति ने की थी सिफारिश
वाणिज्यकर आयुक्त ने लंबित वादों के निस्तारण के लिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति का गठन किया था। इसी समिति की सिफारिश पर यह तय किया गया है कि जितने भी वाद लंबित रह गए हैं उसे सभी अधिकारियों के बीच समान संख्या में बांट दिया जाए। इसी कड़ी में लंबित वादों का आवंटन कर दिया गया है।