यूपी: 69000 शिक्षक भर्ती अभ्यर्थियों ने फिर शुरू किया आंदोलन, महानिदेशक से हुई वार्ता, भेजे गए ईको गॉर्डन

अभ्यर्थियों ने महानिदेशक स्कूल शिक्षा को अपनी मांग से संबंधित ज्ञापन दिया और सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई के बारे में बताया। महानिदेशक ने कहा की 11 फरवरी को प्रस्तावित सुनवाई में विभाग मामले को जल्द निस्तारित करने सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करेगा। हालांकि अभ्यर्थी उनके आश्वासन पर नहीं माने। उन्होंने कहा कि विभाग की लापरवाही से ही यह मामला उलझता रहा है और वह चार साल से दर-दर की ठोकर खा रहे हैं।

आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अमरेंद्र पटेल ने कहा कि वह सभी न्यायिक स्तर से उन्हें जीत मिली है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट और हाईकोर्ट का ऑर्डर, सभी हमारे पक्ष में हैं। फिर भी हमारे साथ अन्याय किया जा रहा और हमें हमारे पदों पर नियुक्ति नहीं दी जा रही है। 69000 शिक्षक भर्ती मामले में आरक्षण नियमों का पालन नहीं किया गया।

उन्होंने कहा कि विभाग अगर इस मामले का समाधान चाहता तो लखनऊ हाईकोर्ट की डबल बेंच के आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के पक्ष में आए फैसले को प्रभावी करता। साथ ही तीन महीने के अंदर फैसले का पालन किए जाने का आदेश दिया गया था लेकिन विभाग की लापरवाही से अभी तक फैसले का पालन नहीं हो सका। मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सुप्रीम कोर्ट में भी सरकार अपना पक्ष रखने में देरी कर रही है जिसकी वजह से मामला लटकता चला जा रहा है। अमरेंद्र ने कहा कि अब यह आंदोलन लगातार जारी रहेगा।