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यूपी: प्रदेश में 3,200 करोड़ की 11 रियल एस्टेट परियोजनाओं को मंजूरी, नोएडा में सबसे ज्यादा इकाइयां
Wed, 01 Apr 2026 10:44 PM IST
रोहित मिश्र
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
अमर उजाला नेटवर्क, लखनऊ
Published by: रोहित मिश्र
Updated Wed, 01 Apr 2026 10:44 PM IST
सार
UP Real Estate: राजधानी लखनऊ में 947.04 करोड़ की दो परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिनमें कुल 815 इकाइयां विकसित होंगी। इनमें एक आवासीय और एक मिश्रित उपयोग की परियोजना शामिल हैं।
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- फोटो : Google Gemini
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विस्तार
राज्य भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (यूपी रेरा) ने 3,212.63 करोड़ की लागत वाली 11 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। ये परियोजनाएं प्रदेश के नौ जिलों में विकसित होंगी, जिनमें कुल 2,914 आवासीय, वाणिज्यिक और मिश्रित इकाइयों का निर्माण किया जाएगा।
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यूपी रेरा मुख्यालय में आयोजित 199वीं बैठक में इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने की। सबसे अधिक निवेश के मामले में गाजियाबाद शीर्ष पर रहा, जहां 1,108.69 करोड़ की लागत से 568 इकाइयों वाली आवासीय परियोजना को मंजूरी मिली है। वहीं, इकाइयों की संख्या के लिहाज से गौतमबुद्ध नगर आगे रहा, जहां 843.14 करोड़ की लागत से 1,077 आईटी ऑफिस स्पेस विकसित किए जाएंगे। इससे नोएडा-ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में कॉर्पोरेट ढांचे को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
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राजधानी लखनऊ में 947.04 करोड़ की दो परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिनमें कुल 815 इकाइयां विकसित होंगी। इनमें एक आवासीय और एक मिश्रित उपयोग की परियोजना शामिल है, जो शहर में बढ़ती आवासीय और व्यावसायिक मांग को पूरा करने में मदद करेंगी।
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इसके अलावा झांसी में 96.69 करोड़ की दो परियोजनाओं के तहत 134 इकाइयां, आगरा में 47.86 करोड़ से 80 इकाइयां और मथुरा में 55 करोड़ की परियोजना में 86 आवासीय इकाइयां विकसित की जाएंगी। मेरठ में 3.11 करोड़ की परियोजना में 35 इकाइयां, बरेली में 98.50 करोड़ से 100 इकाइयां और फिरोजाबाद में 12.60 करोड़ की लागत से 19 इकाइयों का निर्माण प्रस्तावित है।
यूपी रेरा ने स्पष्ट किया है कि सभी परियोजनाओं की समयसीमा और नियामकीय प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराया जाएगा। परियोजनाओं की नियमित निगरानी से उनकी समय पर पूर्णता सुनिश्चित की जायेगा। यूपी रेरा के अध्यक्ष संजय भूसरेड्डी ने कहा कि सख्त निगरानी और नियमों के अनुपालन से परियोजनाएं समय पर पूरी होंगी और खरीदारों के हित सुरक्षित रहेंगे।