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यूपी: लापरवाह बेसिक शिक्षकों का घर से दूर होगा तबादला, जल्द जारी होगी नीति

Mon, 24 Apr 2017 08:53 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ
ब्यूरो/अमर उजाला, लखनऊ Updated Mon, 24 Apr 2017 08:53 AM IST
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transfer policy of basic teachers in Uttar Pradesh.

राज्य सरकार जल्द ही बेसिक शिक्षा परिषद के शिक्षकों के लिए स्थानांतरण नीति लाएगी। संबंधित अधिकारियों को ड्राफ्ट तैयार करने के निर्देश दे दिए गए हैं।

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नई नीति में जहां महिलाओं को घर के पास ही तैनाती दिए जाने का प्रावधान होगा, वहीं लापरवाह शिक्षकों का दूर तबादला किया जाएगा।

आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे और विद्यालयवार रिक्त पदों की सूचना भी वेबसाइट पर डाली जाएगी। साथ ही रिक्त पदों की स्थिति हर दिन अपडेट होगी।

प्रदेश के करीब 1.58 लाख बेसिक स्कूलों में 5 लाख 85 हजार 232 शिक्षक पढ़ा रहे हैं। इनके लिए पिछले साल अखिलेश सरकार स्थानांतरण नीति लाई थी, पर यह नीति देर से जारी होने के चलते शिक्षक इसका लाभ नहीं ले पाए।
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अब योगी सरकार ने नई स्थानांतरण नीति लाने का फैसला किया है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, इस नीति से सबसे ज्यादा फायदा महिला शिक्षकों को होगा।

महिला शिक्षकों को घर के पास मिलेगी तैनाती

transfer policy of basic teachers in Uttar Pradesh.

जो महिला शिक्षक अपने घर से 100-150 किलोमीटर दूर तैनात हैं, उन्हें घर के नजदीक आने का मौका मिलेगा। वहीं सबसे ज्यादा मार लापरवाह शिक्षकों पर पड़ेगी।

जो शिक्षक प्रथम 100 दिनों में निर्धारित कोर्स पूरा नहीं करा पाएंगे या जिनके खिलाफ लापरवाही की शिकायत होगी, उनका तबादला दूसरे स्थानों पर किया जाएगा। जिस स्कूल में छात्रों के अनुपात में अधिक शिक्षक होंगे, उनका भी तबादला होगा।

पति-पत्नी दोनों के शिक्षक होने पर उन्हें नजदीक के ही स्कूल दिए जाएंगे। स्थानांतरण नीति में दिव्यांग जनों और बीमार शिक्षक-शिक्षिकाओं को विशेष तरजीह मिलेगी।

अच्छा प्रदर्शन नहीं तो विभाग अपनी मर्जी से करेगा तैनाती

transfer policy of basic teachers in Uttar Pradesh.

ऐसे शिक्षकों की ओर से आए विकल्प पर विचार नहीं होगा, जिनके स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई का स्तर कमतर पाया जाएगा। उनका तैनाती स्थल पूरी तरह से विभाग की मर्जी से तय होगा।

मई-जून में नहीं होंगे तबादले
शिक्षा विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि इस बार मई-जून में तो तबादले नहीं होंगे, पर तबादला नीति के आधार पर बीच सत्र में 15 दिनों के भीतर प्रक्रिया पूरी करने की योजना बनाई जा रही है।

इस बाबत उच्च स्तर पर सहमति बन चुकी है। ड्राफ्ट तैयार होते ही उस पर कैबिनेट की मुहर लग जाएगी।

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