राम रहीम केस से यूपी सरकार ने लिया सबक, खाली कराएगी इस आश्रम की जमीन

शासन ने मथुरा के डीएम को हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक संस्था को नोटिस देकर कब्जा हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करने का फरमान सुना दिया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मथुरा में यूपीएसआईडीसी की जमीन पर जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के कब्जे के संबंध में गत 28 अगस्त को निर्णय दिया था।

इसमें मुख्य सचिव को हस्तक्षेप कर कार्रवाई कराने का निर्देश दिया गया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि बाबा जय गुरुदेव आश्रम ट्रस्ट को एक सप्ताह का नोटिस देते हुए पूछा जाए कि वह किस अधिकार के तहत यूपीएसआईडीसी की जमीन पर कब्जा किए हुए है।

ट्रस्ट यदि कोई स्पष्टीकरण देता है तो उस पर विचार करके कब्जे के अधिकार पर समुचित आदेश पारित किया जाएगा।

मुख्य सचिव ने हाईकोर्ट के निर्णय के क्रम में उच्च स्तरीय मीटिंग कर कब्जा खाली कराने का एक्शन प्लान तैयार कराया।

गृह विभाग के सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को इस संबंध में हुई उच्चस्तरीय बैठक में शासन के साथ ही मथुरा जिला प्रशासन व यूपीएसआईडीसी के अधिकारी शामिल हुए।

जिलाधिकारी मथुरा को निर्देशित किया गया है कि वे हाईकोर्ट के निर्णय के मुताबिक जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था को नोटिस जारी करते हुए कब्जा के अधिकार के संबंध में उचित आदेश पारित करें।

वहीं, प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार को निर्देशित किया गया कि वे कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक पुलिस बल सहित सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कराएं।

इसके लिए अपर पुलिस महानिदेशक आगरा अजय आनंद को नोडल अधिकारी नामित किया गया। मुख्य सचिव ने यूपीएसआईडीसी के एमडी से इस मामले में विभिन्न न्यायालयों में लंबित वादों की आख्या तलब की है।