रामलला का अस्थायी मंदिर बुलेटप्रूफ समेत अन्य सुरक्षा उपायों से होगा लैस 

रामलला की सुरक्षा पर 6 दिसंबर 1992 के बाद सरकार हर साल करोड़ों रुपये खर्च करती आ रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने रामलला का भव्य मंदिर बनाने के साथ संपूर्ण अधिगृहित करीब 70 एकड़ जमीन स्वायत्तशासी ट्रस्ट श्रीरामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को सौंप दी। मगर, रामलला की सुरक्षा केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास ही है। सुरक्षा का पहला घेरा पुलिस, दूसरा पीएसी और आखिरी घेरा व गर्भगृह केंद्रीय सुरक्षा बल संभालते हैं, कमांडेंट स्तर के आईपीएस अधिकारी इसके प्रमुख हैं।

सुरक्षा से जुड़े सूत्रों के मुताबिक ढांचा ध्वंस के बाद से ही गृह मंत्रालय में वरिष्ठ आईएएस व आईपीएस अफसरों की टीम हर माह सुरक्षा की समीक्षा करती रहती है। सुप्रीम कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद भी सुरक्षा इंतजाम में ट्रस्ट का कोई दखल नहीं है। इसीलिए विराजमान रामलला का मंदिर बनाने से लेकर विग्रह को शिफ्ट करने और दर्शन से लेकर सुरक्षा के इंतजाम का नए सिरे से फुलप्रूफ योजना सीधे दिल्ली से बन रही है। सूत्र बताते हैं कि फाइबर का बुलेटप्रूफ मंदिर इतना मजबूत बनाया जा रहा है कि किसी भी हमले में कोई असर न हो। इसे चार्टर प्लेन से फोल्ड करके यहां लाने की तैयारी है।