योगी सरकार के दूसरे बजट की तैयारी शुरू, चुनावी वादों पर रहेगा जोर

योगी सरकार नए बजट में तमाम वादे पूरी करती नजर आएगी। विभागों को सरकार की प्राथमिकताओं और प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखकर बजट प्रस्ताव तैयार करने को कहा गया है।

सरकार ने बजट के जरिए प्रदेश का प्रगतिशील चेहरा पेश करने का निर्देश दिया है। विभागों से 30 नवंबर तक बजट प्रस्ताव मांगे गए हैं।
 
प्रमुख सचिव वित्त एवं वित्त आयुक्त संजीव मित्तल ने बुधवार को 2018-19 की बजट तैयारियों को लेकर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए।

इसमें एकमुश्त बजट प्रावधान न करने, प्राप्तियों और खर्चों के अनुमान का यथार्थपरक आकलन करने, नए निर्माण कार्यों के लिए बजट व्यवस्था करने के पहले अधूरे कार्यों के लिए बजट व्यवस्था करने, संविदा के आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त करने की जगह कार्य को ही संविदा के आधार पर कराने के साथ ही फिजूलखर्ची पर रोक लगाने और अनुत्पादक खर्चों में कमी लाने को कहा गया है।

बजट में प्रतीक प्रावधान न करने, अनुपयोगी योजनाओं को समाप्त करने, नई गाड़ियों की खरीद न करने, जहां तक संभव हो नए पदों के सृजन के स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया है। नए आवासीय व अनावासीय भवनों के निर्माण का प्रस्ताव विशेष परिस्थितियों को छोड़कर न भेजने को कहा है।