Lucknow News: मुमताज नगर में सर्वेक्षण कराकर दूर होगी बिजली ट्रिपिंग की समस्या

इसी कड़ी में एलओसी प्राप्त इकाइयों को दूसरे चरण की प्रतिपूर्ति के लिए धनराशि स्वीकृति समिति व फैसिलिटेशन काउंसिल की बैठक आयुक्त सभागार में कमिश्नर राजेश कुमार की अध्यक्षता में हुई। मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक में मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार, सीएम युवा, ओडीओपी वित्त पोषण और एमओयू हस्ताक्षरित इकाइयों की प्रगति व स्थापना की समीक्षा की गई। बैंकर्स को स्वीकृति व वितरण के निर्देश दिए गए।

औद्योगिक निवेश व रोजगार प्रोत्साहन और सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम और निर्यात प्रोत्साहन नीति के तहत एलओसी प्राप्त सात इकाइयों को दूसरे चरण के लिए डिस्वर्समेंट धनराशि स्वीकृत किए जाने का निर्णय लिया गया। फैसिलिटेशन काउंसिल के तहत आरबीट्रेशन के दो वाद, अवार्ड व आरसी संबंधी नौ वाद और चार नए वादों पर समिति ने विचार-विमर्श कर निर्णय लिया। बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग सविता भारती रंजन, एडीएम एफआर महेंद्र सिंह, अधीक्षण अभियंता बिजली प्रदीप वर्मा, आरएम यूपीसीडा, मंडल के सभी जिलों के उपायुक्त उद्योग, सभी जिलों के लीड बैंक मैनेजर, डीआईजी स्टांप, आईआईए के मंडल अध्यक्ष राजेश तिवारी, जिलाध्यक्ष सुमित जायसवाल व अन्य उद्यमी मौजूद रहे।


मंडलीय उद्योग बंधु की बैठक में अयोध्या, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और बाराबंकी से आए उद्योगपतियों ने औद्योगिक क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने पर जोर दिया। कमिश्नर ने यूपीसीडा को स्वच्छता व्यवस्था पर विशेष ध्यान देने की जिम्मेदारी सौंपी। उद्यमियों ने कहा कि औद्योगिक संपत्तियों का ट्रांसफर आवासीय संपत्तियों के समान सरल होना चाहिए। आवासीय संपत्तियों की तरह सिर्फ पांच हजार रुपये के रजिस्ट्री शुल्क पर पिता से पुत्र को हस्तांतरण की सुविधा औद्योगिक संपत्तियों के लिए भी उपलब्ध कराई जानी चाहिए।
वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के बारे में उद्यमियों ने मांग की कि अयोध्या में गुड़ के साथ फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को भी इस योजना में शामिल किया जाए। बैठक में नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने बताया कि रामसनेही घाट पर लगभग 200 एकड़ भूमि चिह्नित की गई है। सुल्तानपुर में भी बड़े क्षेत्रों को चिह्नित किया गया है। उद्यमी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट देकर इन स्थलों पर भूमि सुरक्षित कर सकते हैं।