'मेरिट के आधार पर भर्ती होंगे 7000 शिक्षक'

माध्यमिक शिक्षा मंत्री ने उप्र माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के तीन सदस्यों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। इनके खिलाफ जांच चल रही है।

इन तीनों पर प्रधानाचार्य भर्ती के लिए साक्षात्कार में गड़बड़ी और शासन का निर्देश न मानने का आरोप है। मंत्री ने कहा है कि इन सदस्यों पर महाभियोग भी चलाया जाएगा।

जिन विद्यालयों के भवन खराब हो चुके हैं उनका शीघ्र जीर्णोद्धार कराया जाएगा। शिक्षकों, बाबुओं और चतुर्थ श्रेणी कर्मियों की कमी दूर करके स्कूलों में बेहतर व्यवस्था बनाई जाएगी।

जिला विद्यालय निरीक्षकों को राजकीय इंटर कॉलेजों से जोड़ा गया है ताकि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ सके। अध्यापकों की कमी दूर होने के बाद उन्हें पुन: उनके पदों पर भेज दिया जाएगा।

माध्यमिक शिक्षा विभाग के राष्ट्रीय व राज्य अध्यापक पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को अब दो साल के बजाय पांच साल का सेवा विस्तार दिया जाएगा। यह लाभ अगले सत्र से पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों को मिलेगा।

मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने माध्यमिक शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। इसे शीघ्र ही मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।

सरकार का मानना है कि इन शिक्षकों को सेवा विस्तार मिलने के बाद इनका भरपूर इस्तेमाल राजकीय और सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में किया जा सकेगा।

माध्यमिक शिक्षा मंत्री महबूब अली ने बताया कि हर साल बेहतर कार्य करने वाले शिक्षकों को राष्ट्रीय और राज्य अध्यापक पुरस्कार से नवाजा जाता है। अभी तक इन्हें मात्र दो साल ही सेवा विस्तार दिया जाता है। सरकार चाहती है कि इन्हें कम से कम पांच साल का सेवा विस्तार दिया जाए ताकि इनके अनुभवों का पूरा लाभ छात्रों को मिल सके।

प्रमुख सचिव माध्यमिक शिक्षा मनोज कुमार सिंह कहते हैं कि सीबीएसई के राज्य व राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को पहले से ही पांच साल का सेवा विस्तार मिल रहा है।

इसी आधार पर राज्य में भी यह व्यवस्था लागू करने का विचार है। मुख्यमंत्री को इस संबंध में प्रस्ताव भेजा जा चुका है और जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी की तैयारी है।

उन्होंने कहा, पांच साल सेवा विस्तार का लाभ अगले साल पुरस्कार पाने वाले शिक्षकों को मिलेगा।