शिक्षकों के लिए बुरी खबर, परमानेंट होने पर फंसा पेंच

उसका कहना है कि इन तदर्थ शिक्षकों को स्थाई करना नियमसंगत नहीं है। वित्त विभाग ने इनकी नियुक्ति प्रक्रिया पर भी आपत्ति जताई है। कहा है कि नियुक्ति के समय मानक का ध्यान नहीं रखा गया।

दरअसल, राज्य सरकार सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में तैनात तदर्थ शिक्षकों को नियमित करना चाहती है। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने 6 अगस्त 1993 से 30 दिसंबर 2000 तक रखे गए 1934 तदर्थ शिक्षकों को नियमित करने का प्रस्ताव तैयार कराते हुए वित्त विभाग को भेजा था।

इसमें कहा गया कि इन शिक्षकों को नियमित करने के बाद भी राज्य सरकार पर कोई खर्च नहीं आएगा, क्योंकि इन्हें नियुक्ति के समय से वही वेतनमान दिया जा रहा है जो सरकारी शिक्षकों को मिलता है।